काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले दरबन्दी विवरण स्वीकृतिमा असन्तुष्ट जनाएका छन्।
प्राधिकरणमा क्रियाशील नेविप्रा राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र नेविप्रा कर्मचारी कल्याण परिषद्ले संयुक्त रुपमा आज १६ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षणपत्र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बुझाउँदै असन्तुष्ट जनाएका हुन्। प्राधिकरणले आफ्नो व्यवसायगत कार्य सञ्चालनका लागि सरोकारवालाहरुसँग बहस तथा छलफलका आधारमा आवश्यक पर्ने सबै जनशक्तिको यकिन गरी संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण तयार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
‘दक्ष जनशक्ति पलायन हुने, सीटीईभीटीलगायत शैक्षिक संस्थाहरुबाट योग्यता प्राप्त व्यक्तिहरुलाई रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गर्ने, श्रमिकले जसका लागि श्रम गर्छ, उसैबाट ज्याला पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराई श्रममाथि दलाली प्रश्रय दिने काम भएको छ’, ध्यानकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘विद्युत दुर्घटनाको उच्च जोखिम रहेको यस क्षेत्रमा विद्युतसम्बन्धी जानकारी नभएका व्यक्तिहरुबाट सेवा सञ्चालन गर्दा विद्युत दुर्घटनाबाट ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरी संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ। त्यसमा लोकसेवा आयोगबाट समेत सहमति भइसकेको भन्ने विषयले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ।’
ध्यानकर्षणपत्रमा उक्त तत्काल संशोधन गर्न भन्दै १६ बुँदे माग अघि सारिएको छ। निर्णय संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न पनि कर्मचारीहरुले आग्रह गरेका छन्।
