काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका वरिष्ठ सल्लाहकार हुन्, नुर प्रकाश प्रधान। उनी २०७९ चैतमा कम्पनीको वरिष्ठ सल्लाहकारमा नियुक्ति भएका थिए। त्यसअघि उनी साबिक लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र सगरमाथा इन्स्योरेनस कम्पनीबीचको मर्जरपछि उनी कम्पनीबाट बाहिरिएका थिए। प्रधान ३ दशकभन्दा बढी समयदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय छन्। उनी निर्जीवन बीमाविज्ञका रुपमा परिचित छन्। उनै बीमाविज्ञ प्रधानसँग इन्स्योरेन्स टकमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
चार दशकभन्दा लामो समय बीमा क्षेत्रमा व्यतीत गर्दै आउनुभएको छ। त्यो प्रारम्भको दिनमा बीमालाई हेर्दा अभ्यास गर्दा र आजका दिनमा बीमा क्षेत्रमा कस्तो भिन्नता पाउनुहुन्छ ?
सन् १९८४ को छेउछाउतिर त्यति बीमाको विकास भएको थिएन तर अहिले आएर अस्वस्थ विकास भएको छ। यसलाई दिगो कसरी बनाउने, अनुशासनमा कसरी राख्ने भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ।
तपाइँले जतिबेला बीमा क्षेत्रमा पाइला टेक्नुभयो, त्यतिबेला यो प्रारम्भिक चरणमा थियो। त्यतिबेला यो १०, २०, ३०, ४० वर्ष पुग्दा कहाँ कहाँ बीमा क्षेत्र पुग्ला भन्ने कल्पना गरिएको थियो। त्यो बाटोमा बीमा क्षेत्र अगाडि बढेको पाउनुभएको छ कि छैन ?
क्रमशः बढ्छ भन्ने त हाम्रो अपेक्षा थियो नै। तर त्यसमा जति हुनुपर्छ, जसरी आर्थिक विकास हुनुपर्थ्यो, त्यसमा बीमाको त्यति विकास हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ। कोसिस गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा भर पर्नुपर्ने, यहाँको सरकारको नीतिलगायतका कारणले पनि सोचिएको जस्तो विकास नभएको देखिन्छ।
हामीले जहिले हेर्दा पनि बीमा क्षेत्रलाई बैंकिङ क्षेत्रसँग तुलना गरिन्छ। बैंक चाहिँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। त्योभन्दा धेरै छोटो इतिहास त बीमाको पनि होइन। तर, यसमाथि चाहिँ अझै धेरै संशय रहेको, बजारमा जहाँ पुग्नुपर्ने थियो, त्यहाँ अझै पुग्न नसकेको अवस्था छ। किन यस्तो भयो ?
बैंकिङ भन्नाले आर्थिक कारोबारको सीधै कुरा आउँछ। तर, बीमालाई समाजले नस्वीकारेको वा आवश्यकता महसुस नभएको हो कि जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म हेर्दा करकापले मात्रै बीमा गरेको जस्तो देखिन्छ। जहाँ ऋण लिनुपर्ने हो, त्यतिखेरमात्रै बीमा भन्ने सम्झिएको पाइन्छ। तर, विकसित देशमा त्यस्तो हुँदैन। आवश्यकताको हिसाबले यसलाई लिइन्छ। नियामकले पनि यस क्षेत्रलाई सही दिशामा लैजानुपर्छ।
बीमा क्षेत्रको आवश्यकताको विषय जस्तै सशस्त्र संघर्षको बेला थियो, त्यतिखेर एउटा अवधारणा थियो। एउटा पुल बनाएर त्यसको जोखिम लिइएको थियो। त्यसपछि हामीले भूकम्पलाई हेर्यौं, अहिले भर्खर बाढीपहिरोबाट बाहिर निस्कँदै छौँ। यस्ता घटनाक्रमले बीमाको बजार बढाउन बीमाप्रतिको विश्वास बढाउन बीमाको दायरा बढाउन सिकाउनुपर्ने तर ती घटनाक्रमले जति सिकाउनुपर्ने त्यति सिकाएन कि के हो ?
बीमा क्षेत्रबाट विशेष पहल त भएकै हो, यसको आवश्यकता महसुस गराउनका लागि। तर, यसलाई अरुले पनि स्वीकारीदिनुपर्छ। बीमा भनेको नेपालको पोलिसी र अभ्यासको कुरा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीको कुरा हो। सुरुको अवस्थामा पनि भारतीय बजारबाट धेरै प्रभावित थियो, नेपालको बीमा बजार। त्यसबाट धेरै सिकेको थियो। त्यसलाई अहिलेसम्म पनि अवलम्बन गरिएको छ। भौगोलिक स्थिति मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि यसका लागि सहज भएको हो। यसबाट फड्को मारेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कसरी जाने भन्ने महसुस चाहिँ अहिले अलि कम भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। आर्थिक अनुशासनको पनि बीमा विशेष भूमिका रहन्छ।
हामी त्यस विषयमा जान्छौँ नै। तर, त्यसभन्दा अगाडि, भूकम्पबाट भएको क्षति को दाबी गरिँदा र त्यसको भुक्तानी गरिँदा तपाईं कुनै कम्पनीको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुहुन्थ्यो। त्यसपछि बीमाको बजारमा बहार आउँछ भन्ने गरिएको थियो। हामीले केही सिक्नुपर्थ्यो सिकियो होला पनि। त्यसपछि हामीले आफूलाई त्यो अनुसार रूपान्तरण गर्यौं कि गरेनौं त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा ?
भूकम्पपश्चात बीमाको आवश्यकता सबैले महसुस गरे। तर, मानव जातिको विशेषता नै भनौँ जब दुःख पर्यो त्यतिखेर सम्झन्छौँ, त्यसपछि फेरि बिर्सिहाल्छौँ। यो मैले पनि महसुस गरेको हो। भूकम्पको बेलामा बीमाको यति आवश्यकता महसुस भयो कि। त्यतिखेर म लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्समा थिएँ। त्यतिखेर हामीले स्पटमा गएर पनि सेवासुविधा तथा दाबी भुक्तानी फर्छ्योट गरियो। त्यति गर्दागर्दै पनि यदि अपेक्षा गरिएको थियो बीमाको आवश्यकता महसुस सबैलाई हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ नभएको अवस्था देखियो। जति सोचिएको थियो त्यति भएन।
क्षति हुनु आफैँमा नकारात्मक पक्ष हो। जतिबेला भूकम्प गयो, त्यतिबेला तपाइँहरुले १५ १६ अर्ब तिर्नुभयो दाबी भुक्तानी नै। अहिले पनि यति ठूलो बाढीपहिरोको प्रकोप आयो। तर, दाबी चाहिँ ९ अर्ब हाराहारी मात्रै पुग्छ भनिएको छ। यो थोरै भुक्तानले नै पुग्ने भयो ठीक छ। कम्पनीहरुका लागि त राम्रै होला तर बीमा बजारको दृष्टिकोणले हेर्दा जे सिक्नुपर्थ्यो, त्यो हामीले अझै सिकेका रहेनछौँ। यति ठूलो क्षतिका बाबजुद पनि हामी सिंगल डिजिटको दाबीमै अड्किएका छौँ। यो भनेको हामी सुध्रिसकेका रहेछौं होइन त ?
अवश्य पनि। भूकम्प जाँदा ३ प्रतिशतमात्रै बीमा गरिएको थियो, धनसम्पत्तिहरु। त्यसले बीमा कम्पनीहरुलाई आर्थिक भार कम रह्यो। यसपटक पनि बाढीपहिरोमा कतिपय सम्पत्ति बीमा नभएकाहरु पाइयो। जति ऋण लिएका व्यापारीहरु छन्, उनीहरुले बीमा गरेका छन् अन्यथा अरुले गरेको देखिँदैन। त्यसले गर्दा जस्तै गाडीको पनि कतिपय कुरा पछि आएर थर्ड पार्टीमात्रै बीमा गरेकोसमेत देखियो। गाडीमा त्यति ठूलो लगानी भएको हुन्छ। तैपनि परेको व्यहोरा भन्ने हाम्रो गोर्खालीपन रहिरहेकै छ। जसले गर्दा ठूलो क्षति हुन्छ। बीमा नै नभएपछि दाबी पनि कम नै हुने भयो। देशको अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने दिगो विकास गर्ने हो भने बीमा अति आवश्यक छ। यो सबैले बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा यसमा प्रभावित पाटो छ त्यो किन भएन भन्ने बिहान दुई छाक खान त पाउनुपर्यो बीमा गर्नका लागि चाहे माइक्रो लेभलको वा स्वरोजगार वा ठूला कम्पनीहरु जुनसुकै होस् त्यो त पर्यो।
कतिपय बीमा कम्पनीहरुको सेवासुविधा नपुगेको वा दाबीचोरी गर्न ध्यान नदिएको पो हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। समाजमा चाहिँ समयमा क्षतिपूर्ति पाइँदैन बीमाबाट भन्ने अफवाह रहेको छ। त्यसले गर्दा पनि अलिकति समस्या सिर्जना भएको छ, बीमाको विस्तारका लागि।
अहिले करिब ८–९ अर्बको दाबी पर्छ भन्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। यो रकम वा अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?
हाराहारी त्यस्तै नै होला। तर, सर्भे भई नसकेका कारण कतिपय ठाउँको वास्तविक क्षति मूल्यांकन गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा मेरो अन्दाजमा १० अर्बभन्दा बढी नै दाबी लाग्छ कि भन्ने लाग्छ।
बीमा कम्पनीहरुको ब्यालेन्ससिटमा यसले कतिको असर पार्छ ?
पूर्ण रुपमा त गर्दैन, आंशिक रुपमा असर पार्छ। किनभने पुनर्बीमा गरिएको हुन्छ। तर, मोटर बीमामा भने केही असर पर्छ जस्तो लाग्छ। दुर्घटना कमै हुन्छ, त्यसकारण दाबी धेरै हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट रही आएकोमा यसपालि फरक ढंगको दुर्घटना अथवा विपतमा परेको छ।
बाढीपहिरोको प्रकोपपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीका शीर्ष नेतृत्वहरुले शिक्षाका रुपमा सिक्ने पाठ के देखियो ?
जोखिमको लेभल र जोखिम कति छ भन्ने कुरा एसेसमेन्ट गरेर रेक्स मोडलिङ गर्न सक्नुपर्छ। यति ठूलो बाढी आउँछ भन्ने सोचिएको थिएन, जलवायु परिवर्तनका कारण पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने कुरा आइरहेको छ। इन्स्योरेन्स क्षेत्रले यसलाई पनि अब सोच्नुपर्ने देखियो। जोखिम कति हो र हामीले कतिसम्म थेक्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले रिइन्स्योरेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आफूले त्यसमा विशेष चनाखो भएर जोखिम मूल्यांकन गर्ने गर्नुपर्छ हरेक पोलिसीमा।
अब टोल–टोलमा व्यापार–व्यवसाय चलिरहेको अवस्थामा बीमा पोलिसीको मार्केटिङ गर्ने अवसर पनि त भयो नि हैन ? कतिखेर के आउँछ थाहा छैन बीमा गरिहालौं भन्न सकियो नि ?
यो चाहिँ एउटा अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ। यसले विशेष व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। किनभने मुलुकलाई, पुनर्बीमा कम्पनीलाई, बीमा कम्पनीलाई र बीमितलाई आर्थिक असर नपरोस् भन्ने हिसाबले यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। कम्पनीको ब्यालेन्ससिटमा पनि असर नपरोस् भन्ने गरी सही हिसाबले अनुशासनमा रहेर इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि जहाँ वित्तीय जोखिम हुन्छ, त्यहाँ अवसर हुन्छ। त्यसरी हेर्ने हो भने बजार बढाउनका लागि अहिले ठूलो मार्केट तयार भयो है ?
सरसर्ती हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा त के छ भने बीमा कम्पनीले मात्रै गरेर पुग्दैन पुनर्बीमा कम्पनीले गरेरमात्र पुग्दैन। यसमा हरेक बीमित समाजले पनि सोच्नुपर्ने जरुरी छ। किनभने निर्माणकर्ताहरु, जसले निर्माणतर्फ काम गर्छन्। जस्तो हाइड्रोमा समस्या के छ भने कम गुणस्तरको निर्माण भएर पनि धेरैजसो दुर्घटनाहरु भइरहेका छन्। त्यसले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पत्याउन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ, नेपालमा। एक त जलवायु परिवर्तनका कारण गाह्रो भइरहेको छ, नयाँ–नयाँ चुनौती आइरहेका छन् भने अर्को त गुणस्तरीय काम नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भइरहेको छ। तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने भुटानमा पनि यहाँ जस्तै हाइड्रो बढी छ। त्यहाँ हाइड्रोमा बीमा दाबी कम हुन्छ, यहाँ बढी हुन्छ। त्यहाँ जोखिम कम छ यहाँ बढी छ।
भूकम्पमा घरका संरचनाहरु भत्किएका थिए। त्यो ऋणसँग जोडिएका थिए। जसकारण बैंकसँग जोडिएको आभास हुन्थ्यो। त्यो अलि सहज पनि थियो होला। तर, यसपालि बीमाको दाबी भुक्तानी एकदमै धेरै आउलान्, स–साना रकमका। कस्तो देखिन्छ ?
यसपालि दाबी धेरै नै आउने देखिन्छ। किनभने यो मोटरबाटै सुरु हुन्छ। मोटर सबैको घर–घरमा हुन्छ, त्यसमा पानी जमेको छ, अझ ईभी गाडीहरुको झन् समस्या छ। किनभने यहाँ ईभी गाडीलाई मर्मत गर्ने मेकानिक्सहरुको समेत अभाव देखिन्छ। कुन पार्ट्स के हो कस्तो हो भन्ने गाडी किन्नुहुनेले पनि र वर्कसपमा पनि थाहा भएको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा विशेष अप्ठ्यारो छ।
यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने औजार के हुन सक्छ ?
यसमा क्रमशः विकास हुँदै जानुपर्ने अवस्था छ। प्रविधिको विकास हुनुपर्ने, बाँकी सर्भे भइसकेपछि भन्न सकिने अवस्था हुन्छ। व्यापारिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने स्टक सबैको भुइँतलामा राख्ने गरिएको छ। त्यस्तो चाहिँ धेरै नोक्सानी भएको पाइन्छ।
यो विषय अगाडि आइसकेपछि सरकार र नियामकले अगाडि सार्नुपर्ने नीति वा नियमहरु के हुन सक्छन् ?
सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ। नियमक र बीमा कम्पनीहरुले मिलेर घाटा भइरहेको कुरामा कसरी सुधार ल्याउने भन्ने विषय बृहत रुपमा केलाएर हेर्नुपर्छ। त्यहीअनुसार अन्डरराइटिङ पोलिसीहरु इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा प्रिमियम दरसमेत सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
तपाइँले प्रिमियम दर सुधार गर्नुपर्छ भन्नुभयो। हाइड्रोको व्यवसायमा चाहिँ लफडा नै छ। उहाँहरु प्रिमियम धेरै भयो घटाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ तर बीमा कम्पनीहरु यो प्रिमियममा त हामीले पुनर्विमकहरुलाई कन्भिन्स गराउनै सकेका छैनौँ। त्यसकारण प्रिमियम दर बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। फेरि नियामकले रेटिङको क्याप पनि लगाइदिएको छ। यो चाहिँ निकै ठूलो समस्यामा गुज्रिरहेको देखियो नि ?
यसमा अलिकति ग्याप छ, सामूहिक रुपमा समस्या निरुपण गर्नुपर्छ। हाइड्रोपावर डेभलपरहरुले पनि कुन खोलामा कति जोखिम छ, परियोजना कहाँ बनाउँदा उत्तम हुन्छ, लागत कम गर्नका लागि सायद अप्ठ्यारो ठाउँमा बनाइयो कि भन्ने जस्ता कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ।
कुनै हाइड्रोको इन्स्योरेन्स गराउनुपर्छ भनेपछि त्यसको डिजाइनको बेलादेखि नै सहभागी भएर एउटा प्रक्रियामा रहने अनि उसलाई पनि सुरक्षित गराउने आफू पनि सुरक्षित रहने भन्ने पनि त होला नि ? त्यतातिर जान सकिन्न ?
डेभलपरहरुले काम सुरु गरिसकेका हुन्छन्। त्यसमा बैंकले पनि लगानीका लागि कुरा भइरहेको हुन्छ। बीमा कम्पनीहरु पनि सहभागी हुनका लागि आधार हेरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ डिजाइन नकार्न पनि सकिँदैन अरु काम नकार्न पनि सकिन्न। त्यसकारण रेट बढाउन सकिन्थ्यो। त्यसमा पनि केही बाध्यताहरु छन्। यतिसम्म कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ भनेर भनिएको हुन्छ। जोखिम विश्लेषण नगरीकन काम सुरु भएका कारण कम्पनीले पनि व्यहोर्नुपर्छ भनिन्छ। सबै बीमा कम्पनीले व्यहोर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसको कुरा हो। यसका लागि हामीले विशेष पहल नै गर्नुपर्छ। सबैले आ–आफ्नातर्फबाट योगदान गर्नुपर्छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छवि त्यति राम्रो चाहिँ देखिँदैन। हाइड्रोको बीमा, कोरोना बीमा, कृषि बाली बीमा कम्पनीहरुले सरकारलाई सहभागी गराएको छ। यो अवस्थासम्म हेर्दा निर्जीवनतर्फ छवि चाहिँ गतिलो नदेखेको अवस्था छ। यो किन यस्तो भयो ? अब के गर्ने होला ?
कोरोना बीमाको कुरा निकालिहाल्नुभयो। कोरोना बीमा त्यतिबेला नकार्नेमध्ये म थिएँ, बीमक संघको उपाध्यक्षका रुपमा। मैले पटक–पटक मिटिङमा कुरा उठाएको थिएँ, यसबारे। अर्थ सचिवज्यूले यो तिर्न सकिँदैन है भनिसकेपछि मैले त्यो कुरा राखेको थिए मिटिङमा। सबै साथीहरु लागेर नियामकबाट विशेष जोड आइसकेपछि कोरोना बीमा अगाडि बढाइएको थियो। त्यो जबरजस्ती सुरु गरिएको थियो, त्यतिखेर। त्यतिखेर केन्द्रीय ल्याबले त्यसलाई परीक्षण गर्ने कुरा थियो। जब ९५ प्रतिशत अन्यलाई ल्याब परीक्षणको अनुमति दिइयो। त्यसपछि नक्कली रिपोर्ट आउन थाल्यो। त्यसपछि कोरोना बीमा समस्या आएको हो। नत्र दाबी एक तिहाइमात्रै हुन्थ्यो, जुन अहिले भएको भन्दा भन्ने मेरो बुझाइ हो।
तपाइँलाई अझै शंका छ, त्यो दाबी चाहिँ फेक दाबी थियो भन्ने ?
फेक दाबी थियो भन्ने त प्रस्ट कुरा हो।
यसको दाबी भुक्तानी नगर्नुका कारण पनि फेक दाबी आयो भनेर हो ?
एउटा कारण यो पनि हो। अर्कोतिर हस्पिटलाइजको केस सरकारले हेरिरहेको थियो। त्यसकारण यसलाई राहातका रुपमा लिइयो। सरकारले पनि बोल्ड डिसिजन गरेर नै यसलाई पछि अगाडि बढायो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अहिले अरुले भन्ने पनि यस्तो बीमा गर्ने हुँदैनथ्यो भन्ने रह्यो। यस्तो बीमा गर्न नै हुँदैनथ्यो। त्यो हामीले कुरा उठाएका पनि हौँ। तर, विशेष परिस्थितिले गर्दा यो बीमा गर्न बाध्यता पनि भयो।
