काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रका समस्याहरु समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधिहरुसँग आइतबार बुढानिलकण्ठमा भेट गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पुर्याएका अवरोध हटाउन पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने बताएका हुन्। अहिले ऊर्जा र वन मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले पाएकाले यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन इप्पानले प्रमुख सत्ता साझेदार दलका सभापतिका नाताले देउवालाई भेटेको हो।
भेटमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मात्रै हुने र ती क्षेत्र कुनै न कुनै निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रका नाममा राखिएकाले ती क्षेत्रमा पहिचचान गरिएका १८ हजार मेगावाट क्षमताका २०० बढी जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको बताएका थिए। उनले निजी क्षेत्रले आयोजना पहिचान गर्न अरबौ रुपैयाँ खर्च गरिसकेकोले लगानीको सुरक्षाका लागि पनि आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन देउवासँग आग्रह गरेका थिए।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा परेका जलविद्युत आयोजनालाई ती निकायबाट अध्ययन सहमति नदिइएकाले दर्जनौँ आयोजनाको लाइसेन्स नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराएका थिए। उनले वनकै कारण ऊर्जा लगायत सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका काममा समस्या आएको भन्दै वनकै कारण समयमै जग्गा प्राप्ती गर्न नसक्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नसकेर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सयौं मेगावाट बिजुली समेत खेर गइरहेको देउवालाई जानकारी गराएका थिए।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यनीति २०८०’ समेत कार्यान्वयन नभएको पनि महासचिव खतिवडाले जानकारी गराएका थिए।
नेपालको जलविद्युत उत्पादनको क्षमता डिजाइन डिस्चार्ज (क्यू) का आधारमा ७२ हजार मेगावाटदेखि २ लाख मेगावाटसम्म रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन्। तर, जलविद्युत उत्पादनको ११५ वर्ष लामो इतिहासमा नेपालको उत्पादन ३२०० मेगावाट मात्रै पुगेको छ भने यस मध्ये २५०० मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादन भइरहेको छ।
जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्दा १४ मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभागमा फाइल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहे पनि सबैभन्दा बढी झन्झट वन मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभागहरुमा हुने गरेको छ।
