काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा २६ हजार ९१८ उजुरी परेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आइतबार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईबाट पेस भएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरुसमेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ पुगेको छ। यस अवधिमा कुल ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको छ।
फर्छ्यौट भएका उजुरीमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरी तामेली गरिएको छ। फर्छ्यौट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फर्छ्यौट हुन बाँकी ८ हजार ४७२ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा सरेको छ।
आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्र क्रमशः संघीय मामिला, स्थनीय तहसमेतको ३८.९१ प्रतिशत, शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरी छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३.६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१२, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईसँग २.१० र खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरी छन्। अन्य विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरु ३.०९ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा दायर भएका २०१ मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानीसँग सम्बन्धित छन् भने घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा छन्। शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी–नोक्सानीसम्बन्धी ३३, राजश्व चुहावटसम्बन्धी १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धि ११, विभिन्न विषयका ४ वटा मुद्दा छन्।
ती उजुरीबाट कुल १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
