काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा थुप्रै ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो र २०८२ साउनपछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
