काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच अन्तर्गतको रिटेल पेमेन्ट स्वीच मार्फत नेपाली रुपैयाँ ५७ खर्बको कारोबार भएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा कारोबार संख्या र रकमको आधारमा रिटेल पेमेन्ट स्वीचको कारोबारमा क्रमशः ४९% र ३८% ले बृद्धि भएको हो । हाल सबै कारोबारहरु विद्युतीय माध्यमबाट हुने र धेरै जसो सानो रकमका कारोबारहरु रियल टाइममा नै हुने भएकोले सबै जसो कारोबारहरु आरपीएसमार्फत सिधै अथवा राउटिङ्ग र राफसाफको लागि प्रयोग हुने क्रमअत्याधिक बृद्धि हुँदै गएको छ ।
यस अन्तर्गत बैंक/वित्तीय संस्थाका मोबाइल बैंकिङ्ग, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुका वालेट, क्यापिटल मार्केट, इन्स्युरेन्स, रेमिट्यान्स, कर्मचारीसञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, ठूला कर्पोरेटहरु तथा नेपाल सरकार समेतको सबै जस्तो कारोबारहरु प्रोसेस तथा क्लियरिङ्ग आरपीएसबाट हुने व्यव्स्था रहेको छ । उक्त निकायहरुलाई आरपीएसमा नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस मार्फत इन्टिग्रेट गरिएको छ । फण्ड ट्रान्स्फर, कुनै पनि प्रकारको बिल पेमेन्ट, क्युआर भुक्तानी , नेपाल सरकारको विभिन्न कारोबारहरु जुनै च्यानलबाट गरिए पनि अन्तिममा आरपीएस बाट प्रोसेस हुने गरेको छ ।
एनसीएचएलका सञ्चालनमा रहेका च्यानल प्ल्याट्फर्महरु जस्तै बैंक÷वित्तीय संस्थाका व्यक्तिगत ग्राहकले प्रयोग गर्ने कनेक्टआइपिएस, संस्थागत ग्राहकले प्रयोग गर्ने कर्पोरेटपे अथवा बैंकको शाखाबाट बैंक सेन्ट्रल मोड्युलबाट गरिने रियल टाइम कारोबारहरु समेत आरप्ीएसबाट नै प्रोसेसिङ्ग हुने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेशनल पेमेन्ट स्वीचलागू गर्न एनसीएचएललाई स्वीकृतीदिएपश्चातउक्त परियोजनाको पहिलो पुर्वाधारको रूपमाएनसीएचएलले रिटेल पेमेन्ट स्वीच नेपालमा नै निर्माण गरी २०७८/७९ देखि सञ्चलानगर्दै आएको छ । रिटेल भुक्तानीका विभिन्न उपकरणहरु जस्तै बैंक–बैंक, बैंक–वालेट, वालेट–वालेट बीच ट्रान्स्फर, सरकारी कारोबार, सेवाबापतको भुक्तानी, मोबाईल नम्बरको आधारमा ट्रान्स्फर, क्युआर भुक्तानी, क्युआरनेटवर्क बीच अन्तरआबद्धता, ई–कमर्शको लागि पेमेन्ट गेटवे, लगायतका भुक्तानी उपकरणहरु च्एक् मा उपलब्धरहेका छन् ।
सोही आरपीएसको माध्यमबाट क्रस बोर्डर भुक्तानीहरु समेत गर्न सकिने गरी एनपीएसएक्स प्रणालीको विकास भई केहि देशहरुमा कारोबार सञ्चालनमाआउने चरणमा रहेको छ । आरपीएस मा हाल ५२ बैंक÷वित्तीय संस्थाहरु, २२ भुक्तानी सेवाप्रदायकहरु, २ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरु, १०० भन्दा बढि अन्य संस्थाहरु र नेपाल सरकार लगायतले आफ्ना सम्पूर्ण कारोबर गर्ने गरी जोडिएका छन् ।
