काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा राजनीतिको प्रभाव निकै परेको देखिन्छ। धितोपत्र बोर्डको कार्यविधिमा उल्लेखित नियमलाई चुनौती दिँदै अध्यक्षका एक उम्मेदवारले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यो मुद्दामा राजनीतिक किचलो देखिएको हो।
धितोपत्र बोर्डको कार्यविधिमा अध्यक्ष नियुक्तिमा सरकारले गठनले गरेको समितिले कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारमध्ये २ जनाले अन्तर्वार्ता दिनु तर बाँकी ३ जनाले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गर्नुले राजनीतिक खिचातानीको अवस्था छताछुल्ल भएको छ।
अध्यक्षको राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रियाले इतिहासमै पहिलोपटक धितोपत्र बोर्डमा यस्तो किचलो देखिएको हो। यही किचलोले सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया रद्द गरेको थियो भने त्यसविरुद्ध अन्तर्वार्तामा सहभागी उम्मदेवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सोमबार प्रक्रिया रद्दविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। यो कुनै व्यक्तिगत नभई एउटा कुनै घरानाको प्रभावमा राजनीतिक रुपमा परेको मुद्दा हो। ऐन–नियममै नभएको मान्यताविरुद्ध एक उम्मेदवाराले यसरी सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने नितान्त व्यावसायिक घरानाको प्रभाव परेर राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ। तर, सर्वोच्च पनि ऐन–नियममा टेकेर गरेका निर्णयमा फैसला गर्नेमा आमलगानीकर्ता ढुक्क छन्।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका थिए। सिफारिस समितिले दोस्रोपटक पनि अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउँदा ती ३ उम्मेदवार अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। अन्तर्वार्तामा धितोपत्र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अन्तर्वार्ता दिएका थिए।
यसैबीच धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाका लागि सरकारले फेरि पुरानै सदस्यहरु रहेको समिति गठन गरेको छ। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको समझादारीमा फेरि उही अनुहार भएका सदस्यहरु सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो।
समिति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ। समितिको सदस्यमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र प्राध्यापक उदय निरौला छन्।
