काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ताका छाता संगठनहरुले लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्नु दुःखद् रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
जनरल इन्भेस्टर एसोसिएन, नेपाल शेयरधनी संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले शनिबार संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्र जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। ‘धितोपत्र बोर्ड गत पुस महिनादेखि अध्यक्षविहीन छ। यति लामो अवधिसम्म धितोपत्र बोर्ड जस्तो संवेदनशील निकायमा सरकारबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्नु आफैँमा दुःखद् कुरा हो’, पत्रमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले असार ८ गते संसदमा बोलेको कुराले लगानीकर्तालाई भरोसा दिलाए पनि व्यवहारमा के–कति रुपमा लागू गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी नै छ।’
लगानीकर्ताको अभिभावकत्वकाले भूमिका निर्वाह गर्ने स्वतन्त्र निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा लगानीकर्तामा जुन आशंका थियो, त्यसलाई मेटाउनका लागि अर्थमन्त्रीले गरेको पहलप्रति लगानीकर्ता संघसंगठनले धन्यवाद दिएका छन्। ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति प्रक्रिया रद्द भई पुनःनियुक्ति प्रक्रियामा गएको भन्ने खबरले लगानीकर्ता आशावादी भएका छन्’, पत्रमा भनिएको छ, ‘अब बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति हुने व्यक्ति स्वतन्त्र, विज्ञ, अनुभवी, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारसम्बन्धी ज्ञान भएको, आम लगानीकर्ताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नसक्ने आउनेछ भन्ने कुरामा आमलगानीकर्ता आशावादी छौँ। यो प्रक्रिया यथाशक्य छिटो र छरितो माध्यमबाट पूरा गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौँ।’
शेयर लगानीकर्ताहरुका छाता संगठनले मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति नआएमा आमलगानीकर्तादेखि उद्योगी–व्यवसायीसम्म ‘गर या मर’को स्थितिमा पुग्ने निश्चित रहेको बताएका छन्। नेपालको पुँजीबजार अत्यन्त दयनीय अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन, राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को कसिलो नीति ल्याएर पुँजी बजार र समग्र अर्थतन्त्र संकुचित पारेको अनुभव लगानीकर्ताले गर्न थालेका छन्।’
पुँजीबजार चलायमान नहुँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी रहेको पत्रमा उल्लेख छ। ‘राष्ट्र बैंक एवं नियमक निकायले विभिन्न फोरमहरुमा वक्तव्यबाजी गर्ने, बेमौसमका कुरा गरेर लगानीकर्ता, व्यवसायी र उद्योगीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस्’, पत्रमा भनिएको छ, ‘देशका अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुको सट्टा नागरिकको निक्षेप राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेर, देशलाई आर्थिक रुपमा बन्धक बनाउनेजस्ता कुराले राष्ट्रले लिएको आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन।’
यी समग्र अवस्थाको विश्लेषण गरी राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति आलम्बन नगरेमा आमलगानीकर्ता, उद्योगी–व्यवसायी ‘गर या मर’को स्थितिमा पुग्ने प्रायः निश्चित रहेको पत्रमा उल्लेख छ। ‘आमलगानीकर्ता उद्योगी एवं व्यवसायीको धैर्यताको बाँध टुट्नुभन्दा पहिले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरामा गम्भीरताका साथ विश्लेषण गरी उचित कदम लिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं’, पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्यथा आमलगानीकर्ता आफ्नो व्यवसाय र पेसालाई छोडेर सडकमा आउने परिस्थिति नबनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’
