काठमाडौं । पछिल्लो केही वर्षदेखि बढेको कभरेज सीमा र निक्षेप बीमा कोषलाई बलियो बनाउनेजस्ता कदममार्फत भारतमा निक्षेप बीमा व्यवस्था विकसित गरिएको छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) का अधिकारीहरुले गरेको अध्ययनका अनुसार निक्षेपकर्तालाई प्रत्यक्ष भुक्तानीजस्ता प्रथा र छिटो दाबी समाधानजस्ता पहलमार्फत कभरेज बढाउन सकिन्छ र सेवाहरुमा सुधारको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
निक्षेप बीमा भारतमा ६० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय स्थिरताको लागि महत्वपूर्ण छ। निक्षेप बीमा प्रणाली विश्वका सबै देशमा स्वीकार गरिएको छ। अहिले तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। भुक्तानी अवधि घटेको छ। जोखिममा आधारित प्रिमियमतर्फ पनि पहल भएको छ र बीमा कभरेजको स्तर स्थिर भएको छ।
रिजर्भ बैंकको जुन २०२४ को लेखमा निक्षेप बीमा प्रणाली हाल कभरेज सीमामा परिवर्तन, बैंक रिजोल्युसनमा सहभागिता, फिनटेकको वृद्धिबाट आएका चुनौती र जलवायु परिवर्तनजस्ता समस्यासँग जुधिरहेको छ भन्ने मुख्य मुद्दा उठाइएको छ। भारतमा निक्षेप बीमा विदेशी बैंकहरुसहित सबै बैंकहरुका लागि अनिवार्य छ। हाल यसको कभरेजमा १ हजार ९९७ बैंक रहेका छन्। जसमध्ये १४० वाणिज्य बैंक र १ हजार ८५७ सहकारी बैंक छन्। अमेरिकापछि यो निक्षेप बीमा कभरेजको दायराअन्तर्गत आउने बैंकहरुको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो।
इटालीको रोममा १४ जुन २०२४ मा भएको इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ डिपोजिटर्सको बैठकमा रिजर्भ बैंकका डेपुटी गभर्नर माइकल पात्राले खाताका आधारमा भारतमा कभरेज रेसियो ९७.९ प्रतिशत रहेको बताएका थिए। हाल बैंकमा प्रतिनिक्षेपकर्ताको बीमाको सीमा भारु. ५ लाख रहेको छ।
रिजर्भ बैंकको लेखमा निक्षेप अनुपात अर्थात निक्षेप बीमा कोष र बीमा गरिएको निक्षेपको अनुपात निकट भविष्यमा द्रुत रुरुपमा बढ्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ। लेखले भारतीय निक्षेप बीमा प्रणालीलाई सुधार गर्ने भावी अजेन्डा स्पष्ट गर्दछ। लेखमा उल्लेख छ, ‘निक्षेपकर्तालाई प्रत्यक्ष भुक्तानीजस्ता अभ्यासमार्फत दाबीहरु द्रुत रुपमा समाधान गर्नुपर्दछ।’
उपकरणको उचित प्रयोग गरी ब्याजदरको संवेदनशीलता घटाएर सक्रिय ट्रेजरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जसले प्रणालीलाई मद्दत गर्नेछ। निक्षेप बीमाको आवधिक समीक्षा गरी वित्तीय शिक्षाका माध्यमबाट निक्षेप बीमाबारे जनतालाई सचेत गराएर सुधार गर्न सकिने रिभर्ज बैंकको लेखमा उल्लेख छ।
