काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय कृषिउपजलाई बढावा दिन भनेर विदेशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा लाग्दै आएको कर हटाएको छ। तर, अर्थविद्हरुले सरकारले उल्टो काम गरेको भन्दै विरोध गर्न थालेका छन्।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संयुक्त सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमा स्थानीय कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गर्न विदेशबाट आयात हुने आलु, प्याजलगायतका तरकारी तथा फलफूलमा लाग्दै आएको कर खारेज गरिएको छ।
विदेशीबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा कर हटाउँदा स्थानीय उत्पादन ओझेलमा पर्ने अर्थविदहरुको भनाइ छ। ‘किनकि कर हटाउन विदेशबाट आउने तरकारी सस्तो हुन्छ, यहाँ उत्पादन हुने तरकारीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्’, अर्थविद् मुक्तिबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘यसले स्थानीय उत्पादन संरक्षण हुनेभन्दा पनि ओझेलमा पर्छन्।’
एकातिर युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको छ। अर्कोतिर स्थानीय उत्पादनले नभ्याउने भएपछि भारतबाट ठूलो परिमाणमा तरकारी तथा फलफूल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। ‘नेपालमा खपत हुने ९० प्रतिशत प्याज भारतबाट आउँछ, अन्य तरकारी तथा फलफूलको परनिर्भरता पनि बढ्दै गइरहेको छ’, क्षेत्रीले भने, ‘भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी जाँच गर्न पर्याप्त संयन्त्र पनि छैन। कर हटाउँदा भारतबाट ठूलो परिमाणमा तरकारी तथा फलफूल भित्रिन्छ। तर, स्वास्थ्यवद्र्धक हुँदैन। अर्कोतिर नेपालमै उत्पादित अर्गानिक तरकारी तथा फलफूलले भारतीय उत्पादनको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।’
स्थानीय उत्पादनमा कर लगाउने तर विदेशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा कर नलगाउने नीति नितान्त गलत रहेको क्षेत्री बताउँछन्। ‘कर हटाउनै हुँदैन थियो’, उनले भने, ‘सरकारको यो नीतिले आमउपभोक्तादेखि कृषकसम्म कसैको पनि हित गर्दैन।’
कर हटाउँदा स्वयं सरकारलाई पनि बेफाइदा हुने क्षेत्रीको तर्क छ। ‘सरकारले ठूलो राजस्व गुमाउँछ’, उनले भने।
