काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एकसाठ्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय, धनगढी अन्तर्गतका एक करदाताले सहुलियतपूर्ण ऋणको दुरूपयोग गरेकाले जरिवानासहित छुटको ब्याज रकम असुल उपर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्ले भए अनुसार ती करदाताले आय वर्ष २०७६।७७ मा कृषी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा ४ करोड ९५ लाख रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेकोमा सो वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार ऋण मौज्दात ३ करोड ३० लाख रूपैयाँ रहेको छ।
”करदाताले ब्याज सहुलियतमा प्राप्त ऋण सो वर्षभरि उपयोग गरी ४२ हजार मात्र प्राप्ती लेखाङ्कन गरेको छ। सरकारी कोषबाट सहुलियत ब्याज बेहोरने ऋण रकम सोही प्रयोजनमा प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरी सो वापतको कुल ब्याज खर्च १ करोड ८६ लाख ४१ हजार रूपैयाँ सरकारबाट प्राप्त गरेकोले सो ऋण रकमको ब्याज वापत सो करदाताले प्राप्त गरेको आम्दानीमा अनुगमन गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहुलियत ब्याज १ करोड ८६ लाख ४१ हजार रूपैयाँ र सोमा कानून बमोजिम जरिवाना असुल गर्नुपर्छ”, महालेखाले भनेको छ ।
सहुलियतपूर्ण ऋणको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा दिएको हो सोही प्रयोजनका लागि ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकमा ऋण रकमको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । हालको ऐनमा ऋणको सदुपयोग सम्बन्धमा बैंक वित्तीय संस्थाले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा संशोधन विधेयकमा अर्द्ध वार्षिकरूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
