काठमाडौं । आफ्नो ५६ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा बीमा क्षेत्रको नियामक संस्था नेपाल बीमा प्राधिकरणले अबको अजेन्डा नीति कार्यान्वयन रहेको जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल प्राधिकरणले बीमा नीतिहरु र ऐनसमेत बनाइसकेको अवस्थामा अब नियमावली आएपछि नीति कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुने बताएका छन्।
नीति कार्यान्वयनस्वरुप प्राधिकरणले आगामी साउनदेखि नै अधिकांश कामलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने तयारी गरेको छ। डिजिटाइजेसनलाई आत्मसाथ गर्दै अब प्राधिकरण अगाडि बढ्ने र कम्पनीहरुले पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्ने पौडेल बताउँछन्। उनले भने, ‘प्राधिकरण अब पेपरलेसमा जाँदैछ। यसबाहेक बीमा कम्पनीहरुले दिने सेवा पनि छिटोछरितो हुनुपर्छ। यो अहिलेको आवश्यकता हो।’
पौडेलले बीमा व्यवसाय अब प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘भौतिक उपस्थिति नहुँदा काम गर्न थप सहज हुन्छ। यो बजारलाई पारदर्शी बनाउनका लागि प्रविधिमैत्री बन्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो,’ पौडेल भन्छन्।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले डिजिटाइजेनका लागि अहिले प्राधिकरणले विभिन्न सफ्टवेयर बनाइसकेको समेत सुनाए। प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवनको काम सकिएपछि त्यसबाट प्रविधिमैत्री काम अगाडि बढ्ने पौडेलको भनाइ छ। ‘हामीले बीमक संघलाई पनि प्रविधिमैत्री बन्नका लागि अगाडि बढ्न झकझकाइरहेका छाँै’, उनले भने, ‘आगामी साउनदेखि नै हामीले पेपरलेस काम सुरु गर्दैछौँ।’
यस्तै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन र बीमितको हित रक्षा गर्न प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताए। उनले अहिले प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरु, बीमकहरु, सरोकारवाला निकायहरु र विज्ञहरुका राय सूझाव समेतका आधारमा बीमा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको बताए। साथै, उक्त नियमावली छिट्टै सरकारबाट स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको समेत उनको भनाइ छ।
यस्तै सरकारले बीमा क्षेत्रलाई नियमन तथा मार्गदर्शन गर्न छाता नीतिका रुपमा ‘राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८०’ लागू गरेको पौडेलले बताए। बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि मार्गदर्शक रहने गरी सरकारले पहिलोपटक यो नीति ल्याएको उनको भनाइ छ। अब बीमा नीतिअनुसार प्राधिकरणले काम अगाडि बढाउँदै लैजाने समेत उनले बताए। त्यसका लागि कार्यविधि तथा मार्गदर्शनहरु बनाइरहेको उनले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले गत कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी सम्पत्ति बीमा निर्देशन, २०८० जारी गरिएको बताए। जसअन्तर्गत सम्पति बीमालेख, घर बीमालेख र अनुसांगिक बीमालेख जारीे गरिएको छ। यस निर्देशिकामा सम्पत्तिको जोखिमका आधारमा बीमादर कायम हुने गरी सामान्य जोखिम, सामान्य जोखिम मध्यम जोखिम, उच्च मध्यम, न्यून खतराजन्य जोखिम, मध्यम खतराजना जोखिम, उच्च खतराजन्य जोखिम गरी बीमाशुल्क निर्धारण गरिएको पौडेलले बताए।
यस्तै जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको पुनर्बीमा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न २०८० जेठ ९ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८०’ जारी गरिएको छ। पुनर्बीमा गर्दा बीमकले आफूले पूरै स्वीकार गर्ने जोखिमबाहेकको बीमालेखले रक्षावरण गर्ने कुनै पनि जोखिम नछुट्ने गरी पुनर्बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जोखिमको विविधीकरण गर्नुपर्ने, प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमताको पर्याप्त विश्लेषण गर्नुपर्ने, बीमकले प्रत्येक बीमालेखले रक्षावरण गरेको जोखिम आफूले धारण नगरी सतप्रतिशत पुनर्बीमा गराउनु नहुनेलगायत सर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पौडेलले बताए।
बीमा प्राधिकरणले बीमितले बीमकविरुद्ध प्राधिकरणमा दर्ता गरेका मुद्दाहरुको फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता दिँदै आएको पौडेलले बताए। हालसम्म प्राधिकरणमा दर्ता भई फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका कुल ३५९ वटा मुद्दामध्ये चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा १०२ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको उनको भनाइ छ। जसमध्ये ७५ वटा मुद्दा फैसलाबाट २२७ वटा मुद्दा सहमतिबाट फर्छ्यौट भएको पौडेलले बताए। दुईवटा मुद्दा मुलतवीमा रहेका छन् भने बाँकी २५५ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका रहेको उनको भनाइ छ।
