काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारको महत्वकांक्षी कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको आठ वर्ष पुरा भई सक्दा पनि लक्ष्यको आधाभन्दा कम जनसंख्या मात्र यसको सुरक्षामा समेटिएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ सालमा शुरु भएको हो । यो कार्यक्रमको प्रारम्भ सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको कैलाली जिल्लाका सर्वसाधारणको नामाकरणबाट शुरु भएको थियो । कार्यक्रम लागू भएको ८ वर्षको अवधिमा देशभरबाट जम्मा ७५ लाख सर्वसाधारण बीमा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । देशको सबै स्थानीय तहमा लागू भई सकेपनि यसको लक्ष्य अनुसारको घरपरिवार कार्यक्रम अन्तर्गत समेटिएका छैनन् ।
बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत एक पटक नामाकरण गराएका घरपरिवारमध्ये ३० प्रतिशतले नविकरण समेत गराउँदैनन् । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म ७५ लाख मात्र आबद्ध भएका छन् ।
बोर्डले २०७६।७७ देखि २०८०।८१ का लागि घोषणा गरेको आवधिक रणनीति अन्तर्गत ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरक्षामा समेट्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । बोर्डकै अनुसार यो लक्ष्यको आधा जनसंख्या पनि कार्यक्रम अन्तर्गत नसमेटिए पछि पौषदेखि फागुन सम्म तीन महिनाको अवधिभित्र थप २५ प्रतिशत जनसंख्यामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नका लागि बीमा दर्ता अधिकारीहरुलाई लक्ष्य दिइएको थियो । पौष र माघ दुई महिनाको दर्ता प्रगती देख्दा यो लक्ष्य पुरा हुनेमा आशंका छ ।
यो बीमा अन्तर्गत पाँचजना सदस्यसम्मको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेर प्रति व्यक्ति वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउँछन् । यसबाहेक थप सदस्यको लागि ७ सय रुपैयाँ बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । जुनसुकै अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवामा उपचार गराउँदा यो सुविधा उपलब्ध हुँदैन । हाल यो कार्यक्रम अन्तर्गतको स्वास्थ्य उपचार सुविधा सरकारी स्वास्थ्य संस्था अस्पतालहरुबाट मात्र उपलब्ध गराईएको छ।
बीमितको संख्या बढ्दै गएपनि निजी क्षेत्रका अस्पतालबाट यो कार्यक्रम हटाएर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सीमित गरिएपछि बीमितलाई उपचार सुविधा लिन झन् असहज भएको छ । निजी अस्पताल र शिक्षण अस्पतालहरुले फर्जी उपचार खर्च दाबी गरेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी क्षेत्रका अस्पतालसँग सम्झौता रद्ध गरेपनि फर्जी दाबी गरेको प्रमाणित भएपछि सरकारी राजश्व दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कानूनी कारवाही गर्न आँट देखाएन, साबिकको भ्रष्टाचारलाई सही ठहर्यायो । बोर्डले स्वास्थ्य संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने, फर्जी दाबीवापतको रकम असुल उपर गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय समक्ष सिफारिश गरेर इजाजत पत्र रद्ध गराउने वा जरिवाना गर्न लगाउनेलगायका कारवाहीको उपाय अपनाउन छाडेर सम्झौता नै रद्ध गरि दियो ।
बोर्डले ७५ लाख बीमितलाई जम्मा ४५० वटा स्वास्थ्य संस्थामार्फत् सेवा उपलब्ध गराई रहेको छ। बीमितको संख्याको आधारमा यो निक्कै थोरै हो । बोर्डकै अनुसार ४ सय ७ वटा स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणलाई उपचार सेवा दिनका लागि स्वास्थ्य संस्था नै छैनन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको ८ वर्ष भई सक्दा पनि शहरी क्षेत्रका सर्वसाधारण समेत यो कार्यक्रमको लाभबाट वञ्चित छन् ।बीमा बोर्डले कार्यक्रममा सहभागिताका लागि घरदैलो अभियानमार्फत् सर्वसाधारणमा सचेतना फैलाउन सकेको छैन । कार्यक्रममा आबद्ध सर्वसाधारणलाई सहजरुपमा अस्पतालहरुबाट उपचार सेवा र औषधी वितरण गर्न सकेको छैन । कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सञ्चालक नियुक्ति देखि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति सम्ममा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्री परिषद समेतको अनावश्यक हस्तक्षेप हुँदै आएको छ।
पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट भएको दाबीवपातको रकम भुक्तानी गर्न निक्कै ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। दाबीवापतको कागज र बिलहरुको विश्वसनियता परिक्षण गर्नका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायीत्व बोकेर बसेको छ। यसबाहेक सरकारले बोर्डका लागि आवश्यक पर्ने बजेट समेत उपलब्ध नगराउँदा लक्ष्य अनुसार यो कार्यक्रम बिस्तार गर्न चुनौती देखिएको छ।
सहभुक्तानीमार्फत् बोर्डले बीमा सेवाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सहभुक्तानीको अवधारणा माघ १ गतेदेखि लागू गरिएको छ। यो प्रणाली अन्तर्गत बीमितले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत उपचार गराउँदा लागेको खर्चको १० प्रतिशत रकम नगदै भुक्तानी गर्नुपर्छ, बाँकी ९० प्रतिशत रकम मात्र बोर्डले भुक्तानी गर्छ।
