काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेश प्रदेशको प्रादेशिक विकासका लागि चुनौती र सुझावलाई ११ वटा बुँदाहरुमा इंगित गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मधेश प्रदेशको आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशको विकासका चुनौतीहरुलाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्दै सुझावका रुपमा उल्लेख गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा देखेका प्रदेशको मुख्य चुनौती शहरी क्षेत्रका सडकमा जताततै फोहोरको थुप्रो र निर्माण र मर्मतको पर्खाईमा रहेका सडकबाट उड्ने धुलोले बढाएको वातावारणीय प्रदुषणलाई उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मधेशका शिक्षालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जोड दिंदै जनकपुर र वीरगंज शहरलाई शैक्षिक हबको रुपमा विकास गर्न सकिने संभावना औंल्याएको छ। यसैगरी कृषी उद्यम विकासका लागि माछा अनुसन्धानका लागि प्रसिद्ध जनकपुर तथा परवानीपुरको मत्स्य विकास केन्द्र र अन्य स्थानहरूको माछा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आर्थिक कृयाकलापमा अभिवृद्धि गर्न पनि सुझाएको छ।
परम्परागत रुपमा हुँदै आएको निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योग धन्दा तथा कलकारखाना स्थापना गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने संभावना औंल्याएको छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मलखादको सर्वसुलभ आपूर्ति, उत्पादित अन्नको उचित मूल्य प्राप्ति तथा व्यवस्थापन मिलाउनुको साथै बजारको प्रबन्ध गरी कृषिजन्य क्रियाकलापमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्नु ।
भौगोलिक दृष्टिले सुगम रहेको मधेश प्रदेशको तुलनात्मक लाभ लिँदै ओद्योगिक विकास गरी मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशबाट औद्योगिक क्षेत्रमा योगदान वृद्धि गर्न सकिने संभावना पनि राष्ट्र बैंकले देखेको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो बजार काठमाडौं उपत्यकाबाट भौगोलिक दूरीका दृष्टीकोणले सबैभन्दा नजिक अवस्थित भएपनि मधेश प्रदेश काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक र आपूर्तीकर्ता होइन । मधेश प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशबाट काठमाडौंलाई स्थानीय स्तरमा उत्पादित मालसामान अधिक आपूर्ती हुने गरेको छ। मधेश प्रदेशको अर्को मुख्य विशेषता नेपालको ठूलो वैदेशिक कारोबार हुने भारतको कोलकात्ता बन्दरगाहबाट मधेश प्रदेश सडक र रेलमार्गमार्फत् अन्य प्रदेशको तुलनामा छोटो दूरीमा अवस्थित छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भौगोलिक तथा धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधता आदिको उचित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक भएको प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्सा वन्य जन्तु आरक्षण, नजिकै रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण, सिन्धुलीको युद्ध संग्रहालय, भरत ताल, प्रदेशमा रहेका धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रको फाईदा लिँदै प्रचुर सम्भावना बोकेको यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुमा समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशमा रहेका यूवाहरूले पठाएको विप्रेषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा यूवा जनशक्ति पठाउनेमा मधेश प्रदेशले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मधेशबाट गत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा मात्र १ लाख ८१ हजार ६३३ यूवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो संख्या गत आवमा श्रम स्वीकृती लिएका नेपाल यूवा जनशक्तिको कूल संख्याको २३.५ प्रतिशत हो ।
वर्षेनी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादनमुलक काममा लगाउनु पर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। श्रम बजारमा व्याप्त श्रमको अल्प उपयोगलाई सकेसम्म बढी उपयोग हुने वातावरण तयार गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यलाई तीब्रता दिन, सबै क्षेत्रमा पुग्न सहज यातायात सञ्जालको लाभ लिँदै आर्थिक कृयाकलापमा वृद्धि गरी प्रदेशलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
