काठमाडौं । समयमै तोकिएको जिम्मेवार पूरा नगर्ने १४ वटा कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कार्यालयको मंसिर १४ गतेको निर्णयबाट ती निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरुलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
ती कार्यालयलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यो अवधिसम्म उनीहरुले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको काम गर्न पाउने छैनन्।
