काठमाडौं । सहकारी विभागले आफ्नो नियमन क्षेत्र अन्तर्गतका सबै सहकारीहरुलाई वित्तीय अवस्थाबारे स्वेत पत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो वित्तीय अवस्था सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्ममा संस्थाको बचत दायीत्व,लगानी तथा सम्पत्तीलगायतका वित्तीय विवरण समेटिएको स्वेत पत्र जारी गरी विभाग पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागले शुक्रबार जारी गरेको ४ बुँदे परिपत्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संघसंस्थाहरूले २०८० चैत्र मसान्तभित्र माग अनुसारको सम्पूर्ण बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसैगरी सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण सिमित सदस्य र व्यववस्थापकको सम्पत्ती विवरण संकलन गरी त्यसलाई पुष्टी गर्ने कागजात सहित मंसिर मसान्तभित्र पेश गर्न विभागले निर्देशन जारी गरेको छ। विभागले सबै सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणाली कोपोमिस प्रणालीमा तोकिए बमोजिमका विवरण प्रविष्टी गर्न समेत भनेको छ।
सरकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० ले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। विभाग र स्थानीय पालिकाहरुको कमजोर नियमन क्षमताका कारण देशैभरका ठूला सहकारी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीले सर्वसाधारणबाट संकलित बचत रकम दुरूपयोग गर्नुका साथै अर्ब भन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेपछि अधिकांश ठूला सहकारी संस्था संकटग्रस्त भएका छन् ।
