काठमाडौं । बीमा ऐन २०७९ लागू भएको एक वर्ष पुरा भएको छ। बीमा ऐन लागू भएको १ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि बीमा नियमावली अझैसम्म पनि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन। ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्रमा नियमावली जारी गर्नुपर्नेमा अझै पनि कहिले जारी हुने बारे टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बीमा नियमावली एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो । ऐन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय हो, नेपाल बीमा प्राधिकरण । ऐनमा प्रष्ट नभएका तर ऐनले आशय व्यक्त गरेका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागी सहजता प्रदान गर्न नियमावलीले मार्गदर्शकका रुपमा काम गर्छ। बीमा प्राधिकरणले ऐन लागू भएको करिब ६ महिना पछि अर्थ मन्त्रालय समक्ष नियमावलीको मस्याैदा पेश गरि सकेपनि अझैसम्म पनि मन्त्री परिषदबाट नियमावली स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
ऐन लागू भएसँगै केही बीमा उद्योग क्षेत्रमा केही नीतिगत सुधारहरु देखिएका छन् । बीमकको संस्थागत सुशासन, मध्यस्थकर्ताको आबद्धतालगायतका विषयमा ऐनले नीतिगत प्रावधान लागू गरिदिएका कारण बाध्यात्मक सुधारको रुपमा देखा परेको हो । यसबाहेक हालै मात्र सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमक राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापनाको वर्षौ पछि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भएको छ। लामो समयदेखि कमजोर संस्थागत सुशासनका कारण बेथितिबाट गुज्रिएको संस्थानलाई बीमा नियामकले प्रभावकारी नियमन गरेर थिति बसाल्ने आशा बीमा उद्योगले लिएको छ।
जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष पोषक राज पाैडेलले नयाँ नियमावली जारी नहुँदा पुरानो नियमावली र नयाँ ऐन बीचको खाडलले बीमा उद्योगमा धेरै विषयमा अन्याैलता कायमै राखेको बताए । उनले भने, भुक्तानी गर्न बाँकी दायीत्ववापत १५ प्रतिशत अतिरिक्त व्यवस्था गर्ने प्रावधान पुरानै नियमावलीमा आधारमा भइरहेको छ, समय सापेक्ष तयार पारिएको नयाँ नियमावली आइनसक्दा कतै न कतै अड्को लागेको जस्तो अनुभूती हुनु स्वाभाविक हो ।
बीमा ऐन २०४९ मा लघु बीमा कम्पनीको अस्तित्व परिकल्पना गरिएको थिएन । बीमा ऐन २०७९ ले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनी बाहेक लघु बीमा कम्पनीको अवधारणालाई पनि समेटेको छ। ऐनको प्रावधानका कारण अहिले लघु बीमालेख बिक्रीका लागि तीनवटा जीवन र तीनवटा निर्जीवन बीमक अस्तित्वमा आएका छन् ।
बीमा ऐन २०७९ ले एक बीमा कम्पनी एक अभिकर्ता अर्थात् जीवन वा निर्जीवन बीमाका लागि काम गर्ने अभिकर्ताले एउटा मात्र जीवन वा निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि अभिकर्ताकारुपमा काम गर्न पाउने प्रावधान लागू गरेको छ। यो प्रावधानका कारण अभिकर्तामा व्यवसायीकता र विश्वसनीयता बढाउने बीमकको विश्वास छ। यस विपरित अभिकर्ताका अगुवाले स्वतन्त्र पेशा भएकाले अभिकर्तालाई एक बीमक एक अभिकर्ताको अवधारणामा बन्दी बनाउनु न्यायोचित नभएको भन्दै गुनासाे जारी राखेका छन् ।एउटा बीमकको अभिकर्ताको हैसियतले कर्जा सुविधा उपभोग गरि सकेपछि कर्जा चुक्ता नगर्दै अर्को बीमकको लागि काम गर्ने र बढी लाभ प्राप्त हुने लोभमा साबिकको बीमकका बीमितलाई भड्काउने लगायतका अव्यवसायीक चरित्रमा ऐनले अंकुश लगाएको र यसको प्रभाव क्रमशः देखिन थालेको बीमकको दाबी छ।
यसबाहेक प्राधिकरणले अभिकर्ता इजाजत पत्रका लागि केन्द्रित परिक्षाको प्रावधान लागू गरेर अभिकर्ता इजाजत पत्रका लागि मिहिनेत गर्नुपर्ने, वास्तविकरूपमा नै बीमा सम्बन्धी ज्ञान लिनुपर्ने बाध्यकारी बनाई दिएको छ। अनलाइन परिक्षाले गुणस्तरिय जनशक्तिलाई बीमा पेशामा भित्र्याउने बाटो खुलेको छ।
बीमा प्राधिकरणले बीमकबाट संकलन गर्ने नियामकीय सेवा शुल्क समेत नयाँ ऐनले १ प्रतिशतबाट कटाैती गरेर ०.७५ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको छ। घर बहाल खर्च, ह्रासकट्टी, जनशक्तिको खर्च लगायतका सञ्चालन खर्च भार वृद्धि भइरहेका बेला नियामकीय शुल्क कटाैतीले बीमालेखको लागत कटाैतीमा बीमकलाई थोरै भएपनि राहत पुगेको छ। सेवा शुल्कवापत संकलित रकममध्ये एक तिहाई रकम बीमा विकासका लागी खर्चिने नीतिगत व्यवस्थाले बीमाको विकासमा प्राधिकरणको योगदानलाई बाटो फराकिलो बनाएको छ।
संस्थागत सुशासनलाई जोड दिंदै ऐनले कुनै एक बीमकमा सञ्चालक रहेको व्यक्ति वा निजको एकाघर परिवारका सदस्य समान प्रकृतिको अर्को बीमकमा सञ्चालक हुन नपाउने प्रावधान समेटेको छ। यसबाहेक एक बीमकमा आधारभूत शेयर रहेको व्यक्ति वा निजको एकाघर परिवारका सदस्य समान प्रकृतिको अर्को बीमकको सञ्चालन हुन अयोग्य ठहर गरेको छ। नियामक प्राधिकरणले यो प्रावधानको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा अझै पनि गर्न सकेको छैन ।
बीमित हित कोष, बीमा सूचना केन्द्र, बीमा तालिम केन्द्र लगायतका अवधारणा समेत ऐनमा समेटिएका छन् । आर्थिक श्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अझै पनि अर्थमन्त्रालयमा निर्भर हुनुपर्ने प्रावधानलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्न सकेको छैन।
प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश लाल कर्णलेले प्राधिकरणमा रुपान्तरण भएपछि बीमा नियामकीय भूमिकाको बिस्तारसँगै बीमा बजारको विकास र बिस्तार गर्न प्राधिकरणले काम शुरु गरिसकेको बताए । उनले भने, नियामकीय भूमिकामा प्राधिकरणले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ,आगामी दिनमा यसलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्नेछ चुनाैती छ। उनले बीमा नियमावलीको मस्याैदा तयार पारेर स्वीकृतीका लागि अर्थमन्त्रालयमार्फत् पेश गरिएकाले चाँडै नै मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत हुने विश्वास व्यक्त गरे।
