काठमाडौं । नेपाल सरकारकाे उदासिनताका कारण सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमक राष्ट्रिय बीमा संस्थानको भविष्य अन्याैलमा परेको छ । बीमा ऐन २०७९ को प्रावधान अनुसार कात्तिक २२ गतेभित्रमा कम्पनीमा रुपान्तरण भइसक्नुपर्नेमा अझैसम्म पनि संस्थान रूपान्तरणका लागि ठोस निर्णय भएको छैन ।
संस्थानको प्रमुख प्रशासक कवि पाठकले संस्थानलाई कम्पनीमा रुपान्तरणका लागी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मन्त्री परिषद्को निर्णय मागेकाले ढिलो भएको बताए । मन्त्री परिषदको निर्णयका लागी अर्थमन्त्रालयमार्फत् अनुरोध गरिसकेका छाैं, पाठकले इन्स्योरेन्स खबरसँग भने, मन्त्री परिषद्को निर्णय कुर्नुको हामीसँग कुनै विकल्प छैन ।
संस्थानका अनुसार कम्पनीमा रूपान्तरणका लागी प्रबन्ध पत्र र नियमावली तयार पारेर सञ्चालक समितिकाे निर्णय सहित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएपनि रजिष्ट्रारको कार्यालयले मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय हुनुपर्ने बताए पछि रुपान्तरणको कार्य अड्किएको हो ।
२०७९ कात्तिक २२ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको बीमा ऐन २०७९ को मा ऐन कार्यान्वयनमा आएको १ वर्षभित्र राष्ट्रिय बीमा संस्थान पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ।
संस्थान अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको थियो। २०७९ कात्तिक २२ गतेदेखि बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ खारेजी भइसकेको छ । ऐनको प्रावधान अनुसार संस्थान खारेजी भइसकेको र १ वर्षभित्रको अवधिमा कम्पनीमा समेत रुपान्तरण भइ नसकेको अवस्थामा संस्थानको कानूनी हैसियत के रहने भन्ने जिज्ञासामा मुख्य प्रशासक पाठक भन्छन्,कम्पनीमा रूपान्तरण गरिनै पर्छ भन्ने हो, नभए के गर्ने बारे केही सोचेका छैनाैं ।
बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजु रमण पाैडेलले कम्पनीमा रूपान्तरण नभएको अवस्थामा कानून बमोजिम कारवाहीको प्रकृया अघि बढाइने बताएका छन् । उनले भने,बीमा ऐनको प्रावधान अनुसार नभए प्राधिकरणले कारवाहीको कदम उठाउनेछ।
संस्थानले बीमा नियामकले तोकेको न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी समेत जोहो गर्न सकेको छैन । २०८० असार मसान्तसम्म संस्थानको चुक्ता पूँजी २ अर्ब २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ। नियामकीय प्रावधान अनुसार जीवन बीमकको चुक्ता पूँजी न्यूनत्तम ५ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ। चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्णयका लागी समेत संस्थानले मन्त्री परिषदको स्वीकृती कुर्नुपरेको छ।
सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड शेयरधनी रहेका छन् । चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्दा सरकारको तर्फबाट समेत थप पूँजी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री परिषदको निर्णय आवश्यक भएको हो । चुक्ता पूँजी वृद्धिका लागी राष्ट्र बैंकले रकम उपलब्ध गराए पनि बाँकी शेयरधनी संस्थाको तर्फबाट अझैसम्म थप पूँजीवापतको रकम प्राप्त भएको छैन ।
