काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ताको लाइसेन्सको जिम्मा प्रादेशिक कार्यालयलाई दिने तयारी गरेको छ । अभिकर्ताको लाइसेन्स तथा नविकरण अवदेखि सम्बन्धित प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयले नै जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न थालिएको हो ।
यस विषयमा प्राधिकरणले आवस्यक तयारी गरिरहेको छ । सफ्टवेयरमा प्रादेशिक कार्यालयलाई छुट्टै लगइन दिने र त्यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी उनिहरुले नै पाउने छन् । प्राधिकरणका अनुसार प्रादेशिक कार्यालयले नै अभिकर्ताले बुझाउने शुल्क तथा नविकरण शुल्कको हिसाव किताव राख्नु पर्नेछ ।
प्राधिकरणले प्रादेशिक संरचना अनुसार नै लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ । सात वटै प्रदेशमा एक एक वटा लघु बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि लाइसेन्स दिइसकेको छ । यसरी लाइसेन्स पाएका लघु बीमा कम्पनीहरुले तोकिएकै प्रदेशमा आफ्नो केन्द्रिय कार्यालय स्थापना गरी देशभर लघु बीमा व्यवसाय गर्न पाउने छन् । यसका लागि पनि प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
प्राधिकरणले प्रादेशिक संरचना अनुसार सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयको संरचना तयार पारिरहेको छ । हालसम्म तीन वटा प्रदेशमा प्रादेशिक शाखा कार्यालय समेत स्थापना गरिसकेको छ भने बाँकी प्रदेशमा पनि प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाको प्रकृयाँ अगाडी बढाइसकेको छ । तर लाइसेन्स जारी भइसक्दा पनि बाँकी प्रदेशमा कार्यालय स्थापना नहुँदा सम्बन्धित प्रदेशमा भने केहि असहजता हुने देखिन्छ ।
प्राधिकरणले प्रादेशिक संरचना अनुसार कार्यालय स्थापना गरे पनि उनिहरुले अहिलेसम्म पनि उल्लेख्य जिम्मेवारी पाएका छैनन् । कार्यालय स्थापना गर्ने तर काम गर्ने अधिकार नदिदा कार्यालयकै औचित्यता माथी प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसैले पनि प्रादेशिक कार्यालयलाई थप अधिकारी दिएर सहजिकरण गर्नु पर्ने विज्ञहरुको राय छ ।
अभिकर्ताको लाइसेन्सलाई अझै पनि पुर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा ढाल्न सकेको छैन । सफ्टवेयरमा काम भए पनि प्राधिकरणले फुल फ्लेजमा अभिकर्ताको परीक्षा लिने, अनलाइनबाटै प्रमाणपत्र जारी गर्न सकेको छैन । सफ्टवेयरबाटै अभिकर्ताको लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान निर्माण गरिए पनि पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा कम्पनीहरुले नै लाइसेन्सको प्रमाणपत्र जारी गरिरहेका छन् ।
नयाँ ऐनमै बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स दिदा परीक्षालाई अनिवार्य गरिएको छ । सफ्टवेयर तयार नहुँदासम्म बीमा कम्पनीहरुले परीक्षा लिन पाउने छन् । तर परीक्षा लिएको जानकारी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रका बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालयले जानकारी गराउदा प्राधिकरणले हेर्ने अवस्था रहन्छ तर उपत्यका बाहिरको हकमा त्यति धेरै सम्भव छैन । त्यसैले परीक्षालाई प्रभावकारण बनाउन पनि प्रादेशिक कार्यालयलाई पुर्ण अधिकार दिइनु पर्छ ।
परीक्षाको अनुगमन गर्ने, परीक्षालाई व्यवस्थित गर्ने र यसमा आउने व्यवहारिक र प्राविधिक समस्याको सहजिकरणका लागि प्रादेशिक कार्यालयले काम गर्ने हो भने राम्रो हुने विज्ञहरु बताउछन् । नयाँ ऐनले बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्सको नविकरण एकै पटक तीन वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । तर तीन वर्ष पुरा भएको तीन महिना भित्रमा लाइसेन्स नविकरण हुने अन्यथा खारेज हुने व्यवस्थाले केहि असहजता निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि पनि प्रादेशिक कार्यालयको ठुलो भुमिका रहन्छ ।
