काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका विषयमा विवाद पछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष रविन्द्र घिमिरेले राजिनामा दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै अध्यक्ष घिमिरेलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको थियो । घिमिरेले भने कारबाही हुनु भन्दा अगावै पदबाट राजिनामा दिएका छन् ।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले दिएको निर्देशनको विरुद्धमा अध्यक्ष घिमिरेले सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेका थिए । यसरी सञ्चालक समितिबाटै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै निर्णय गरे पछि प्राधिकरणले स्पष्टिकरण माग गरेको गरेको थियो । अध्यक्ष घिमिरेले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए पछि प्राधिकरणले उनलाई कारबाही गर्ने समेत तयारी गरेको थियो ।
यहि विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री तथा अर्थ सचिव दुबै जना घिमिरे प्रति रुष्ट भएका थिए । उनिहरुले समेत घिमिरेलाई सरकारको निर्णय किन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेका थिए । चौतर्फी दवाव पछि घिमिरेले राजिनामा दिएका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनलाई अर्थमन्त्री शर्माले नै पदबाट राजिनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम नेपाल बीमक संघले पुल मार्फत भोलिदेखि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्दै छ । संघले नेपाल पुनर्बीमाको दायित्व अन्तर्गतको २१ करोड २१ लाख बाहेक अन्य रकम भोलिदेखिनै वितरण गर्दैछ । प्राधिकरणले घिमिरेलाई हटाउन मन्त्रालय समक्ष दवाव दिएको बुझिएको छ । यदि सरकारले हटायो भने हटायो होइन भने आफैले कारोबाही गर्ने प्राधिकरणको तयारी थियो ।यसरी मन्त्री शर्माको निर्देशन पछि घिमिरेले आजै पदबाट राजिनामा दिएका हुन् । उनले दिएको राजिनामा सम्भवत आजै स्वीकृत हुनेछ । घिमिरेको राजिनामा स्वीकृत हुने वित्तीकै कोरोना बीमाको विषयमा गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउने गरी कार्यवहाक अध्यक्ष समेत तोक्ने तयारी भइसकेको छ ।
सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । उक्त रकमलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ प्रतिशत अन्तर्गत २५ प्रतिशत निर्जीवन बीमा कम्पनी, १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र ८ प्रतिशत बीमा प्राधिकरणले बेहोर्नु पर्ने गरी बाँडफाँड गरिएको छ । तर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भने सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेर २१ करोड २१ लाख रुपैयाँ नदिने निर्णय गरिसकेको छ ।
हिजोका दिनमा कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत जोखिम बराबरको बीमा शुल्क प्राप्त गरिसकेको छ । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ‘हिजो कोरोना बीमा मापदण्डलाई स्वीकार गर्दै २० प्रतिशत बीमा शुल्क लिन हुने तर आज दाबी भुक्तानी गर्ने बेलामा पछाडि हटेर कहाँ सुख पाइन्छ ।’
नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको निर्देशनको अवज्ञा गरे पछि अन्नत अध्यक्षले नै राजिनामा दिनु परेको छ । प्राधिकरणले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयनलाई डाइरेक्सेसन, हुल दंगा आतङ्कबादको व्यवसाय समेत खोसेको भन्दै विरोध जनाउदै आएको छ । एकातिर व्यवसाय खोस्दिने अर्को तर्फ कोरोना बीमाको मापदण्डमै नभएको विषयमा दाबी सकार्न लगाएको भन्दै नेपाल पुनर्बीमाले आक्रोस जनाउदै आएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमाले जतिसुकै आक्रोस जनाए पनि यसले नेपाल सरकार तथा नेपाल बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत काम गर्नै पर्छ । यसरी सरकारको निर्देशन अटेर गर्दा घिमिरेले एक वर्षमै राजिनामा दिएर बाहिरिनु परेको छ ।
सरकारले २०७८ कार्तिकमा घिमिरेलाई नियुक्त गरेको थियो । नियुक्तिका आधारमा घिमिरेले एक वर्ष एक महिना अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गरेर बाहिरिएका छन् । प्राज्ञिक क्षेत्रका घिमिरेले यस अवधिमा विभिन्न अनुसन्धान तथा फेलोसिपका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न भ्याए । उनले कम्पनीको तर्फबाट स्वदेश तथा विदेशमा समेत घुम्न भ्याएका छन् । इन्स्योरेन्समा पिएचडी गरेका घिमिरेले बीमा कम्पनीको अध्यक्षको पनि अनुभव संगालेका छन् ।
