मूल्यको कारण सिर्जित हुने असरहरुले विशेषतः मर्जरलाई सफल बनाउन नसकेका उदाहणहरु प्रशस्त पढ्न पाईन्छ । तर विगतको हाम्रो ईतिहास हेर्दा केहि कम्पनीहरु फरक व्यवसाय गर्न छुुट्टिएको अवस्थामा डिमर्जर सफल भएको देखिए तापनि मूूल्यका कारणले अपेक्षित सफल हुन नसकेका उदाहरण हाम्रै अगाडि छर्लंगै छ ।
हामी कहाँ बीमामा सामन्यतः मर्जरको प्रश्न नै नउब्जिने र कल्पनासम्म गर्न नसकिने अवस्था रहेको भएतापनि बीमाको ५० वर्षे लामो अनुभवले व्यवसायमा भएका हारालुुछ गर्ने प्रवृत्ति, गलत प्रवृत्तिले हुने गरेका बजारीकरण, प्रोडक्टमा नौलोपन नदिनु, जोखिमयुक्त व्यवसायले निम्त्याउने अवस्था, जाली कागजात संलग्न गरि व्यवसाय सोहोर्नाले निम्तिन गएका जोखिम, व्यवस्थापनमा चरम हस्तक्षेप, राम्रालाई पाखा हाम्रालाई काखा पार्ने प्रचलन, कमजोर सूचना प्रणाली, दावी नदिने वा थाति राख्ने मनसाय, लेखा परीक्षणमा ढिलोपन, एक्चुरियल मूल्यांकनमा कठिनाइ र नियामकिय निकायबाट प्राप्त भएको नीति निर्देशनको अस्थीरता, समयमा कार्यान्वयन प्रकृयामा असहजपन र ठूलो संख्यामा भएका कम्पनीहरुलाई नियमन गर्न उपलब्ध स्रोत साधन तथा सीमित जनशक्ति कारणले असहज भैरहेको अवस्थाले गर्दा फोर्सफूल मर्जर गराउन बाध्यकारी भए झै देखिन्छ ।
यो बाध्यकारी व्यवस्था पनि कताकता लहडकै भरमा आएजस्तो वा राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका नीति तथा सर्कुलरहरुको प्रतिलिपी सरह बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गराए जस्तो देखिन्छ । फोर्सफूल मर्जर गराउदा न्यूनतम २ कम्पनी गाभ्न र तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन ध्यान दिने भनिए तापनि कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नियुक्त गर्न नदिने विषयले कम्पनी प्रति दोहोरो नीति लिन गएको देखिन्छ ।
कम्पनीहरुमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव भएको त छदैछ भने अर्कोतिर कर्मचारी समायोजनमा सजिलो पार्न भन्ने मनसायले मर्जरमा जाने कम्पनीहरुले नयाँ भर्ना गर्न नपाउने भन्ने भएबाट कम्पनी ऐन अनुुसार दर्ता भई बीमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त गरि कार्यरत संगठन तथा सो सञ्चालन गर्न आवश्यक परेको कर्मचारी विनियावलीमा समेत घुमाउरो पाराले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु फोर्सफूल मर्जरमा जादा समेत सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघिसम्म कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्षम भएबाट मर्जर पश्चात सफल रुपमा कर्मचारी समायोजन समेत गरिसकेको अवस्था नियाल्न सकिएकोले कर्मचारी नियुक्ति गर्न रोकेको निर्देशनलाई व्यवहारिक रुपमा टाढै धकेल्नु पर्ने देखिन्छ ।
छिमेकी देश भारतमा समेत मौजुदा २४ जीवन बीमा कम्पनी मध्ये भर्खरै जीवन बीमा कम्पनीको एक्वीजिसन हुन गएको देखिन्छ । एचडिएफसीले बैंगलोरमा रहेको एक्साईड लाईफ ईन्स्योरेन्सलाई १ जनवरी २०२२ मा एक्वीजिसन गर्ने गरेको सम्झौता नै ऐतिहासिक सम्झौता भएकोले एउटा उदाहरणका लागि लिन सकिन्छ । एक्वीजिसन पनि नहुुने अवस्थालाई परिवर्तन गर्दे भारत सरकारले बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न पाउने विगतको ४९ प्रतिशतको दरलाई ७४ प्रतिशतमा पुर्याएपछिको अवस्थाले सिर्जना भएको देखिन्छ । तर हामी कहाँ कुुनै ठोस नीतिविना संख्या घटाउन मर्जर आएको देखिनुमा कुुनै स्वार्थको गन्ध रहेको हो की भन्ने भान हुुन्छ । उक्त एक्वीजिसन पूरा गर्न ९ महिनाको समय प्रदान गरिएको र जीवन बीमामा मर्जर सजिलो नभएकोले डिडिएको मूल्यांकन पश्चात उपलब्ध तथ्यमा रहेर मात्र एक्वीजिसन गर्न सहमति प्रदान गरेको देखिन्छ । तर उक्त प्रकृया सक्न लगभग सन् २००१ को पूरै १ वर्ष लागेको देखियो ।
यस्तै बंगलादेशमा उपलब्ध ६० कम्पनीहरु मध्ये २००२ तिर मर्जर भएका दुुई सरकारी कम्पनीहरुको अवस्थाले उनीहरुमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सूचना प्रविधि, आन्तरीक समायोजन, संस्थागत संस्कृति लगायतमा लामै समयसम्म चुनौती सामना गर्नु गरेको देखिएबाट संस्थागत पुर्नसंरचना गरि सुधारमा कार्य अघि बढाएको मात्र देखिन्छ । यसले सेवा प्रवाह तथा आयमा उचित फडको मार्न नसकेको समेत देखिएको छ । उपरोक्त सूचना तथा तथ्यहरुले मर्जर पछिको अवस्था दर्शाएको देखिन्छ । यस्तै श्रीलंकामा मर्जर तथा एक्वीजिसन गर्ने कानूनी व्यवस्था नै नभएको देखियो ।
अन्य विकसित एशियाली देशहरु जापान, चीन, सिंगापुुर लगायतमा मर्जर तथा एक्वीजिसन भएका उदाहरण पाईन्छ । सन् २००९ तिर जापानमा भएका ३ निर्जीवन कम्पनीहरुको मात्र मर्जर भएको देखिन्छ । घटदो दरमा रहेको जनसंख्याले खुम्च्याईरहेको व्यवसायलाई दीगोपन दिन कदम चालिएको देखिन्छ । तत्पश्चातका प्रगतिले गर्दा बहुराष्ट्रिय रुपमा सञ्चालन गर्ने हेतु अमेरिकी सानो कम्पनीलाई समेत एक्वीजिसन गरेर व्यवसाय फैलाउने मात्र नभई जोखिम न्यूनिकरण गर्दे नाफामा उल्लेख्य सुधार भएको समेत पाउन सकिन्छ तर जीवन बीमामा मर्जर तथा एक्वीजिसन भने भएको देखिएन । बीमा क्षेत्रमा मर्जर तथा एक्वीजिसन भए पश्चात १२ महिनासम्म व्यवसायिक चुनौती देखा पर्दै रहे तर व्यवसायिक अवसरले गर्दा पनि आयमा खासै बढोत्तरी हुन सकेको देखिएन् । तत्पश्चात नीतिगत सुधारको अवस्थाले व्यवसायमा कायापलट ल्याएको भने देख्न सकिन्छ । सिंगापुरमा भने जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरुको मर्जर समेत सन् २०१९ यता भएको पाईयो ।
बेलायतमा समेत यो विषयको प्रभाव राम्रै रहेको देखियो । सन् २०१८ मा ठूला जीवन बीमा कम्पनी समेत मर्जर त भए तर जीवन बीमालाई असर पार्ने तत्व सोलभेन्सीका कारणले कार्यसञ्चालन हुने क्षेत्रलाई निगरानीमा राख्नै पर्ने भयो । यसले व्यवसाय सञ्चालनमा हुने चुनौतीलाई पुनः सोच्न बाध्य बनाईदियो । एन्युटि टेबलका कारण तथा प्रोडक्टमा प्रतिफल प्रदान गर्न विगतमा बिक्री भएका बीमालेखहरु प्रतिबद्ध भएकोले बीमितको विश्वासमा प्रतिफलका कारणले समेत धेरै परिवर्तन ल्याईदियो । फलतः थप नयाँ नियमको आवश्यकता महसुस भयो र नया जोखिम अनुसारको दायित्व खाम्ने कोष खडा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखियो । यो विषय ८ महिना भित्रको समयमा सम्पन्न गर्ने अपेक्षा थियो । यस अवस्थाले व्यवसाय गर्ने नयाँ मोडेललाई जन्म दियो । यसबाट लगानी गर्ने तरिका, संस्थागत संरचनामा परिवर्तन, नवीन क्षेत्रको पहिचान गर्दे विगतमा व्यापारिक विरासत धानेकाहरु पाखा लाग्न बाध्य भए । लगत्तै पूँजी लगायत विविध कारणले अन्य केहि कम्पनीहरुले भने डिमर्जर गर्ने बाटो रोज्न समेत भ्याए ।
अमेरिकी देशहरुमा भएका व्यवस्थाले निर्जीवन कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्वीजिसन गर्ने गरेतापनि समुन्द्रपार रहि व्यवसाय गरेका र व्यापार बढने सम्भावना भएका अन्य क्षेत्रकालाई मात्र मर्जर वा एक्वीजिसन गर्ने नीति लिएको देखियो । संसारका विभिन्न प्रमुख मुलुकहरुको बीमा सम्बन्धि सूचनाहरु केलाउदा पूरानो सञ्चालन प्रकृयाले थला परेका, नाफामा भारी गिरावट आएका, वित्तिय कमजोरी रहेका, अपेक्षित व्यवसायको अवसर लिन नजानेका र उचित प्रतिफल समेत दिन हम्मे परेकाहरु मर्जरमा गएका देखिए तर कतै पनि सञ्चालन स्वीकृत दिएको छोटो अवधिमा हठात मनसायले मर्जर तथा एक्वीजिसन नीति अबलम्बन गरेको भने देखिएन ।
(कोईराला बीमाका जानकार हुन्, लेखकका व्यक्तिगत विचार हुन् )
