काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको कार्यकाल एक वर्ष पुरा भएको छ । जीवनको सबैभन्दा लामो समय प्रशासन क्षेत्रमा विताएका सिलवाललाई नेपाल सरकारले २०७७ माघ १९ गते बीमा समितिको अध्यक्ष पदमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले उनलाई नियुक्त गरेका थिए ।
बीमाको अनुभव नभएका सिलावाललाई सरकारले नियुक्त गर्दा राजनीतिक नियुक्तिले बीमा क्षेत्र सिकार भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । तर उनको नियुक्तको सुरुवातमा जुन किसिमको संशय थियो अहिले त्यो सबै हटेको छ । निर्णय क्षमता र खरो प्रस्तुतिका कारण उनले जारी गरेका अधिकाम्स निर्देशन कार्यान्वयन हुने गरेको पाइन्छ ।
समितिले कम्पनीहरु सँग अर्बौ रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउने गरेको छ तर बीमा सम्बन्धी जनचेतनामा कामै नगरेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको थियो । तर अध्यक्ष सिलवालले यसै वर्ष २०० भन्दा धेरै स्थानीय निकायमा बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुलक छलफल तथा अन्तरर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने योजना बनाए । सोहि अनुसार समितिले करिव १०० वटा भन्दा स्थानीय तहमा यस्तो कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । महानगर, उपमहानगर तथा प्रदेश कार्यालयमा अध्यक्ष सिलवाल स्वयं उपस्थित भए । सिलवालको यस्तो कदमले स्थानीय स्तरका कर्मचारी तथा अगुवा नागरिकहरुले बीमाको विषयमा बुझ्ने राम्रो अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
प्रायः आफ्ना भाषणमा न्युन आय तथा गरिबीको रेखामुनी रहेका आम नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउनै पर्ने बताउने सिलवालले माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापनाका लागि ठुलो प्रयास गरे तर हालसम्म पनि यस विषयमा उनि सफल हुन सकेका छैनन् ।
नियामकीय भुमिकामा सधै कमजोर रहदै आएको समिति विगत एक वर्षदेखि भने कडा रुपमा उत्रिएको छ । व्याकडेटदेखि उधारोमा पोलिसी बिक्री गर्नेसम्मका गलत अभ्यासलाई अध्यक्ष सिलवालले धेरैहदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन् । आर्थिक वर्ष सकिएको एक महिनासम्म नयाँ पोलिसी जारी गर्ने कम्पनीहरुले यस वर्षदेखि भने आर्थिक वर्ष सकिएको भोलिपल्ट पनि नया पोलिसी बिक्री गर्न पाएनन् ।
त्यस्तै कतिपय बीमा कम्पनीले प्रिमियम भित्र्याउने नाममा उधारोमा पोलिसी जारी गर्ने गरेका थिए । यस कामलाई समितिले कडाइका साथ रोक लगाएको छ । बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा धेरै व्यवसाय देखाउने बहानामा ठुलो मात्रामा एकल बीमा पोलिसी जारी गर्ने र एकै वर्षमा सरेण्डर गर्ने अभ्यासलाई समितिले केहि हदसम्म रोक्न सफल भएको छ । अध्यक्ष सिलवालले एकल बीमा पोलिसीको सरेण्डर गर्न पाउने अवधिलाई लम्वाएर तीन वर्ष पुर्याइदिएका छन् । यसका साथै अभिकर्ताले नियम विपरित पाउदै आएको कर्जा तथा अन्य किसिमका सेवा सुविधामा समितिले रोक लगाइदिएको छ ।
निर्देशन मात्रै जारी गर्ने तर कारबाही गर्न डराउने समितिले यस पटक धेरै कम्पनीलाई कारबाही गर्यो । समितिले प्रचलित नियम, निर्देशिका तथा प्रचलित व्यवस्थाको उल्ङघन गरेका नेपाल लाइफ, प्राइम लाइफ तथा लामो समयदेखि साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारबाही गराएको छ ।
अध्यक्ष सिलवालले सुरुवातदेखिनै प्रचलित नियम कानुन अनुसार चल्नुस् हामी सहजिकरण गर्न तयार छौ तर नियम कानुन अनुसार चल्नु भएन भने कारबाहीमा उत्रिनेछौ भन्दै आएका थिए । १०/११ महिनासम्म कम्पनीहरुलाई सतर्क गराउदै आएका सिलवाल पछिल्लो समय कारबाहीमा उत्रिएका छन् । यस्तो अभ्यास बीमा समितिमा विरलै हुन्छ ।
सिलवाल आए पछि १० वटा निर्देशिका जारी भएका छन्, केहि निर्देशिका तथा मार्गदर्शन संशोधन भएका छन् । उनले जारी गरेका निर्देशिका मध्ये सबैभन्दा धेरै संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ चर्चामा रह्यो । समितिले संस्थागत अभिकर्ताको विकासका लागि यो निर्देशिका ल्याएको थियो तर व्यक्तिगत अभिकर्ताहरुले भने यसको चरम विरोध गरे । निर्देशिकाको फिर्ता गर्नु पर्ने भन्दै अभिकर्ताहरुले जति नै धम्कि दिए पनि उनिहरुको आन्दोलनले सार्थकता पाउन भने सकेन ।
उनले एक वर्षको अवधिमा पटक पटक गरेर बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरु सँग प्रत्यक्ष छलफल तथा अन्तर्क्रिया समेत गरे । प्राय अध्यक्षहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई आफ्नो मातहतमा राखेर आफ्ना वक्तिहरुलाई जागिर मात्रै खुवाउने अभ्यास थियो । उनको कार्यकालमा यो अभ्यास धेरै कम रहेको उनिहरु बताउछन् । सिलवालले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्दा पनि अध्यक्षहरु तथा लगानीकर्ताहरुलाई बढि समय दिने गरेको उनिहरुको तर्क छ ।
सिलवालको अर्को राम्रो कदम दाबी भुक्तानी नगरेका बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, दाबी भुक्तानी उपसमिति, विभागिय प्रमुखलाई समितिमै बोलाएर स्पटिकरण सोधेका थिए । सबैभन्दा धेरै बाँकी दाबी भुक्तानी देखिएका कम्पनीहरुको सूचि बनाएरै उनिहरुलाई छिटो दाबी भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता सहित हस्ताक्षर गराएका छन् । यदि प्रतिवद्धता अनुसार दाबी भुक्तानी नभएमा समितिले कारबाहीको बाटो रोज्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
उनले अघिल्लो सरकारको समर्थनमा हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिए । यो विषयलाई बजारमा धेरै आलोचना पनि भयो । तर कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठुला व्यवसायिक घरानाको लगानी भएकाले बजारमा जति धेरै आलोचना भयो त्यस भन्दा छिटो कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन गरेर देखाइदिएको छ । तत्कालिन समयमा सिलवालले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पनि लाइसेन्स खुला गर्ने धेरै नै चर्चा भए पनि अहिलेसम्म प्रकृयाँ भने अगाडी बढाएका छैनन् ।
समितिको अत्याधुनिक भवन निर्माणको शिलान्यास भएर निर्माण कार्य अगाडी बढेको छ । अवको तीन वर्ष भित्रमा भवन पुर्ण रुपमा निर्माण भइसक्ने योजना रहेको छ ।
उनको कार्यकालमा जति धेरै सार्थक प्रयास भए पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीले भने मुर्त रुप लिन सकेको छैन । सरकार सँग निरन्तरको छलफल पछि पनि दाबी भुक्तानीको रकम निकासा हुन सकेको छैन । अहिले समितिका लागि यो विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा यो विषयले प्राथमिकता पाउदै आएको छ तर समिति सबै ठाउँमा लज्जित बन्दै आउनु परेको छ ।
समितिले दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीहरुलाई दवाव दिए पनि उनिहरुको दाबी भुक्तानीको पक्ष अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म दाबी भुक्तानीका लागि अल्झाउने र त्यसबापतको रकम बैंकमा जम्मा गरेर व्याज खाने गलत अभ्यासलाई अझै पनि समितिले नियन्त्रणमा ल्याउन सकेको छैन ।
बीमा कम्पनीहरुले मनलाग्दी हकप्रद शेयरको घोषणा गर्ने र दोस्रो बजारमा चलखेल गर्ने परिपाटीलाई अध्यक्ष सिलवालले अन्त्य गरिदिएका छन् । उनको यो निर्देशनलाई पछिल्लो समय जारी भएको रिष्क बेस क्यापिटलको निर्देशिकाले व्यवस्थित गर्ने देखिन्छ । कम्पनीहरुले २०८४ सम्ममा आफ्नो जोखिम अनुसार पूँजी तय गर्नु पर्ने भएको छ । कम्पनीहरुले यस अवधिसम्ममा सकेसम्म बोनश शेयर नभए मात्र हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर आवस्यक पूँजी तय गर्न पाउने छन् । यस निर्देशिकाले कम्पनीहरुको मनलाग्दी हकप्रद निष्काशन गर्ने र बजारमा चलखेल गर्ने गलत अभ्यासलाई रोक्न सक्ने समितिको विश्वास छ ।
समितिले यस वर्ष नन ट्यारिफ बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न त्यसको पनि न्युनतम दर निर्धारण गरिदिएको छ । यसले केहि जलविद्युत कम्पनीको बीमा शुल्कमा ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा उनिहरु आन्दोलित भए । शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि लिएर समितिमै गएर अध्यक्ष तथा उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुलाई धम्कि पनि दिए । त्यसैले गर्दा केहि हदसम्म समितिले संशोधन पनि गर्यो ।
अध्यक्ष सिलवालको एक वर्षको अवधिमा अर्को आलोचित काम नेपालको पुनर्बीमाको जोखिम नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै दिनु पर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिको व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिनका लागि हदैसम्मको निर्देशनले उनि आलोचित बन्नु परेको हो । चर्को आलोचना पछि यस विषयमा एउटा समिति पनि बनेको छ । तर उक्त समितिले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
बीमा जीवनको व्यवसाय हो अर्थात यसले जोखिम बाँड्ने काम गर्छ न कि जोखिमलाई एकै ठाउँमा केन्द्रिद गर्छ । बीमाको सिद्धान्त र आफैले जारी गरेका निर्देशनको खिलापमा समितले यस्तो निर्देशन जारी गर्नु हुँदैन थियो । यस कदमबाट अध्यक्ष सिलवाल पछाडिहट्नु पर्ने हुन सक्छ । सिलवालले कम्पनीहरु सँगको अनौपचारिक छलफलमा यसबाट केहि पछाडि हट्न सकिने भन्दै आस्वासन भने दिदै आएका छन् । तर संस्थागत सुशासनमा सबैभन्दा कमजोर बीमा कम्पनीहरु समितिले जारी गरेका जति सुकै गतल कुराको पनि चर्को आलोचना गर्ने हैसियत राख्दैनन् ।
यस अगाडीका अध्यक्षहरुको तुलनामा सबैभन्दा धेरै नेत्रृत्व क्षमता भएका सिलवालले संस्थागत सुशासनलाई सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिएका छन् । आफुले नजानेको र नबुझेको कुरालाई बुझ्न खोज्ने उनको अभ्यासले राम्रो गरे पनि कहिले काही कसैको गलत सुझावले फस्न सक्ने जोखिम पनि उत्तीकै छ ।
समग्रमा उनको पहिलो एक वर्ष राम्रो रह्यो । सरकार परिवर्तन पछि केहि समय धर्मराएका सिलवाल पछिल्लो समय भने केहि सक्रिय छन् । उनले ढुक्क भएर काम गरिरहेका छन् । उनले पहिलो एक वर्षको स्पिरिटलाई निरन्तरता दिदै संस्थागत सुशासनलाई जोड दिने हो भने नेपालको बीमा क्षेत्रको उचाइ बढ्ने थियो ।
