काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई यथाशिघ्र निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको छ । आयोगले अझै पनि बैशाख मसान्तसम्ममा निर्वचन गर्न सकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोश्रो चरण र असोज २ गते तेश्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ गतेलाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरुको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुदैछ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगका पदाधिकारीहरुद्वारा शेरबहादुर देउवाज्यूलाई पहिलो पटक गत कार्तिक ८ गते भेटेरै स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था बारेमा जानकारी गराइएको थियो । त्यस्तै पुस ९ गते दोश्रो पटक भेटी स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराएको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा २०७९ वैशाख १४ गते बुधबार र दोश्रो चरणमा २०७९ वैशाख २२ गते विहिबार गर्ने गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भनी प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
यसै सिलसिलामा मिति २०७८ पौष ३० गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र १६ राजनीतिक दलका सभापति वा अध्यक्ष तथा आधिकारिक प्रतिनिधिहरुका बीच स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा गरिएका पूर्व तयारीका कार्यहरु र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्न नेपाल सरकार समक्ष परामर्श दिने सम्बन्धमा गरिएको बैठकमा राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै गर्नुपर्ने तर्फ जोड दिदै स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा आयोग पूर्ण तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने र सरकारसँग समयमा नै निर्वाचन गर्न सम्पर्कमा रही सरकारलाई मिति तोक्न सिफारिश गर्ने लगायतका विविध सुझावहरु प्राप्त भएका थिए ।
सोहि अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानूनतः आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्व तयारीका कार्यहरु निरन्तर गरिरहेको हुँदा आयोगले प्रस्ताब गरे अनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा २०७२ वैशाख मसान्त भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
यसर्थ, वर्तमान संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकार समक्ष निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
