कर्जाको सुरक्षण प्रक्रिया
प्रचलित कानून बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्न इजाजत प्राप्त गरेका बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, लघु वित्त सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाले कोषसँग कर्जा सुरक्षणको लागी सम्झौता गरी लघु वित्त तथा विपन्न बर्ग क्षेत्रमा प्रवाह गरेका कर्जाको यस कार्यक्रम अन्र्तगत सुरक्षण हुनेछ ।
सुरक्षण सिमा
बिना धितो सामूहिक जमानीमा लगानी गरेको कर्जामा प्रति व्यक्ति ५ लाख रुपैयासम्मको सुरक्षण गर्न सकिने छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो जमानीमा लगानी गरेको कर्जामा प्रति व्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म, धितो जमानीमा लगानी गरेको कर्जामा प्रति व्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म, कोषको पूर्व सहमती लिई महिलाद्धारा सञ्चालित लघु उद्यम परियोजना अन्र्तगत परियोजना धितो राखी वा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गरिएका कर्जामा ७ लाख रुपैयासँम्मको कोषले सुरक्षण गर्नेछ ।
सुरक्षण दस्तुर
यस कार्यक्रम अन्र्तगत प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण गराउँदा त्यस्तो कर्जाको बाँकी साँवा र सोको ब्याज जोड्दा कायम हुन आउने रकमको १ प्रतिशत रकम बार्षिक सुरुक्षण शुल्क लाग्नेछ । सोमध्ये ७५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त हुनेछ बाँकी २५ प्रतिशत अर्थात् ०.२५ पैसा सदस्य संस्थाले कोषमा बर्षको २ पटक माघ र श्रावण महिनामा ०.१२३ पैसाका दरले बुझाउँनु पर्नेछ ।
दाबी क्षतिपूर्ति
यस कार्यक्रम अन्र्तगत प्रवाह गरेको कर्जा निर्धारित भुक्तानी म्याद भित्र असुल उपर हुन नसकेमा असुल उपर हुन बाँकी सावा र ब्याज रकमको ७५ प्रतिशतका दरले हुने रकम कोषले सदस्य संस्थालाई क्षतिपूर्ति दिनेछ । यसरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नको लागी दाबी साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातलाई सरलीकरण गरिएको छ ।
कर्जाको सुरक्षण किन ?
कम पूँजीबाट परिचालन हुने लघु तथा स साना उद्यमीहरुलाई कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई उनीहरुको आय आर्जन बृद्धि गर्न/थप स्वरोजगारीको अवसरहरु सृजना गर्नका लागी कर्जाको सुरक्षण आवश्यक छ । त्यसैगरी न्यून आय भएका तथा विपन्न बर्ग/क्षेत्रका उद्यमीलाई संस्थागत कर्जामा पहुँच पुराउँन, कर्जाको कारोबार गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा लघु वित्त सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थालाई कर्जाको असुल उपर हुन नसकी पर्न सक्ने जोखिमबाट हुने वित्तीय नोक्सानी न्यून गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा न्यूनीकरण गर्न कर्जाको सुरक्षणको आवश्यता पर्छ ।
कर्जा सुरक्षणका बिशेषताहरु
कार्यलयको आन्तरिक कार्यमा थप बोझ नपर्ने गरी सुगम र सरलीकृत रुपमा सुरक्षण गराउँन सकिनेछ । नगण्य रुपमा तिरेको सुरक्षण दस्तुरबाट असुल उपर हुन नसकेको कर्जाको सवा ब्याजको ७५ प्रतिशतले हुने रकम क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने, कर्जा असुल उपर हुन नसकी तरलतामा पर्ने प्रभावको विकल्पमा निब्र्याजी रुपमा प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति रकमबाट पुन: नयाँ ऋणीहरुलाई कर्जा प्रवाह गरी थप आय बढाउँन सकिने, असुल उपर हुन नसक्ने खराब कर्जाको हकमा अपलेखन हुन सक्ने व्यवस्था भएकोले क्षतिपूर्ति बापत प्राप्त रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने, सुरक्षण हुने कर्जाको कोषबाट समेत सुपरिवेक्षण हुन सक्ने हुनाले कर्जा असुलीमा सहयोग प्राप्न गर्न सकिनेछ ।
यस कार्यक्रम अन्र्तगत कोषमा कर्जा सुरक्षण गराएको अवस्थामा कर्जा असुल उपर हुन नसकेमा एकातर्फ असुल उपर हुन बाँकी सावा र ब्याजको ७५ प्रतिशतले हुने रकम कोषबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनानुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्दा ७५ प्रतिशत छुट प्राप्त हुने भएकोले व्यवस्था गर्नुपर्ने रकमको २५ प्रतिशतले हुने रकम मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने भई दोहोरो लाभ लिन सकिने ।
