काठमाडौं । पश्चिमा मुलुकहरुमा व्यक्तिको आम्दानी र खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा कर्जा लिन सक्ने क्षमता(क्रेडिट स्कोर) निर्धारण गरिने प्रचलन वर्षौं अघिदेखिे छ । कुनै पनि व्यक्तिले गरिरहेको जागिर वा व्यवसायबाट प्राप्त हुने वर्तमान् र भावी आम्दानी, बचत र खर्च गर्न सक्ने क्षमता र सम्पत्तिको लेखाजोखाको आधारमा कर्जा ग्राह्य क्षमता निर्धारण गरिन्छ ।
नेपालमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने अधिकांश कर्जा विरुद्ध सुरक्षणको लागी घरजग्गा नै रोक्का गरिंदै आएको छ । यसले मनग्य आम्दानी र बचत क्षमता भएर पनि आफ्नै स्वामित्वमा घर,जग्गा नहुने सर्वसाधारणहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
ऋण ग्राह्य क्षमता उच्च हुने व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिमको मात्रा तुलनात्मक रुपमा थोरै हुन्छ । यस्तो ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तुलनात्मक रुपमा सस्तो ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध हुन्छ । तर नेपालमा बैंक,वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकको जोखिम मूल्यांकन गर्दा कर्जा किस्ताको नियमितता, आम्दानीको श्रोतको स्थायीत्व, उमेर, व्यक्तिगत सम्पत्ति, बचत लगायतका केही सूचकहरुलाई आधार मानेर निर्णय लिने गरेका छन् । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा सेवा उपभोग नगरेका सर्वसाधारणहरु अझै सम्मपनि यो सुविधाबाट बञ्चित छन् ।
सरकारले निश्चित लक्षित समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीमित मात्रामा बिनाधितो कर्जा सुविधाको घोषणा गरेपनि यसले समग्र जनसंख्यालाई समेट्न सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको कर्जामा ठूला व्यवसायीक घरानाकै हालीमुहाली छ । यूवा स्वरोजगार कर्जा पनि राजनीतिक पहुँच कै भरमा वितरण हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुलाई बिनो धितो सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा भएपनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी छैन । महिला उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्नको लागी सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइएको ऋणको दुरुपयोग भएको छ ।
श्रीमान्ले गरेको कारोबारका लागी कर्जाको ब्याज तिर्ने प्रयोजनमा श्रीमतिको नामबाट झिकिएको सहुलियत कर्जा प्रयोग भइरहेको छ । कर्जा सुविधाको नियमितताको लागियो उपाय बैंककै कर्मचारीहरुले आफ्नाग्राहकलाई सुझाउने गरेका छन् ।
गभर्नरको आश्वासनः
तिहार लगत्तै भाटभटेनीमा क्यु आर पेमेन्ट सेवाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले व्यक्तिले डिजिटल माध्यम(नगद रहित) बाट गर्ने कारोबारलाई आधार मानेर कर्जा ग्राह्य क्षमता निर्धारण गर्न सकिने बताए । उनले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यक्तिको खर्चको विवरणलाई आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिनाधितो कर्जा लिन सक्ने सुविधा पनि उपलब्ध हुने आश्वासन दिएका थिए ।
घर जग्गाको धितोमा करिब दुई तिहाई कर्जाः
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार करिब दुई तिहाई बैंक कर्जा घरजग्गाको धितो सुरक्षणमा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कूल४५ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । सर्वेक्षणलाई आधार मानेर गणना गर्दा कूल कर्जा रकममध्ये करिब ३४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँकर्जा प्रवाह घरजग्गाकै धितोमा प्रवाह भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदन अनुसार कूल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको ४० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । अर्थात् कूल निक्षेपको करिब ६० प्रतिशत रकम व्यक्तिगत खाताबाट संकलन गरिएको छ ।
घर जग्गाको धितोमा कर्जा प्रवाह जोखिम
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार घरजग्गाको मूल्यमा भइरहने उतारचढावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभावित कर्जाको ठूलो अंश जोखिममा रहने गरेको छ । प्रतिवेदनमा घर जग्गा मूल्यमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएमा कर्जाको ठूलो अंशको असूली प्रभावित हुने जोखिम औंल्याइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७मा घरजग्ग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेपछि घर जग्गामा हुने कर्जा प्रवाह रोक्ने गरी राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपरेको थियो ।
