काठमाडौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स पेशागत अभिकर्ता संघका पदाधिकारीहरु सँगको भेटमा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले अभिकर्ताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
भेटका क्रममा सिलवालले अभिकर्ताहरुलाई प्रदान गरिएको कर्जा असुल गर्ने विषयबाट आफु पछाडी नहट्ने तर उक्त कर्जा उठाइसके पछि भोलिका दिनमा कम्पनीहरुले अभिकर्ताहरुलाई के कति सेवा सुविधा दिन पाउने भनेर छुट्टै मापदण्ड बनाएर अगाडी बढ्ने बताएका थिए ।
भेटका क्रममा अभिकर्ताहरुले पछिल्लो समय बीमा समितिले अभिकर्ताहरुको पेशालाई साघुरो बनाउने कोसिस गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । बिमा अभिकर्ताले बिगतमा आफ्नो ब्यबसाय वृद्धिको लागि कम्पनीबाट पाउदै आएको सबारी साधन सुबिधा , ब्यक्तिगत कर्जा सुबिधाहरु बन्द गरेकोमा तथा ब्यक्तिगत अभिकर्ताले लिइदै आएको लाइसेन्सलाई प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा सस्थागत लाइसेन्स बितरण गरेर लाखौ अभिकर्ताको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनिहरुले प्रथम बीमा शुल्कबाट प्राप्त हुने कमिसनको १५ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्थाले पनि मर्का परेको भन्दै करको सिमा घटाउनका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
अभिकर्ताको गुनासो सुनेपछि अध्यक्ष सिलवालले संस्थागत अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने व्यवस्थाले अहिलेका अभिकर्तालाई केहि पनि असर नगर्ने भन्दै उनिहरुलाई संस्थागत रुपमा अगाडी बढ्न आग्रह गरेका छन् । अभिकर्ताहरुले हिजोका दिनमा बैंकास्योरेन्स जस्तो अवधारणा समेत असफल भएको अवस्थामा अन्य संस्थाहरुलाई लाइसेन्स किन दिनु पर्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । अध्यक्ष सिलवालले अभिकर्ताहरुलाई चिन्ता नलिन अनुरोध गरे पनि उनिहरुले देशभर ५ लाख भन्दा धेरै अभिकर्ताहरुले रोजिरोटी पाइरहेको अवस्थामा संस्थागत अभिकर्ता भित्र्याउन खोजेको भन्दै असहमति व्यक्त गरेका हुन् ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष सिलवालले आफ्नो व्यवसाय बृद्धि गर्नका लागि अभिकर्ताले लिने सवारी साधन कर्जालाई समितिले केहि पनि नभनेको जनाएका थिए । उनले भने ‘बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसाय बढाउनका लागि अभिकर्तालाई बाइक, गाडी खरिदका लागि पैसा दिन सक्छन् त्यसमा हामीले केहि पनि रोक लगाएका छैनौ ।’ कमिसनको लोभमा बीमा कम्पनीहरु सँग करोडौ रुपैयाँ लिएर पोलिसी खरिद गर्ने र भोलिका दिनमा सरेण्डर गर्ने अवस्थालाई रोक्नका लागि चाँही कर्जा रोक्न भनेको अध्यक्ष सिलवालले जनाएका थिए ।
छलफलका क्रममा अभिकर्ताहरुले प्राप्त गर्ने कर्जालाई मापदण्ड बनाएर अगाडी बढ्न सुझाव दिएका थिए । अभिकर्ताहरुको सुझाव पछि अध्यक्ष सिलवालले मापदण्ड बनाउन सहमत भएका हुन् । अभिकर्ताले आफ्नो कमिसनबाट राज्यलाई भुक्तानी गर्ने करका विषयमा आफुले अर्थमन्त्री सँग पनि छलफल गरेको उल्लेख गर्दै सिलवालले करको दर घटाउनका आगामी दिनमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने ‘कमिसनको १५ प्रतिशत कर अलि बढि भयो कि भनेर अर्थमन्त्री समक्ष कुरा राखेको छु । यो हामीले गर्ने विषय होइन माथि बाटै हुने कुरा भएकाले पहल गर्छौ ।’
अभिकर्ताले १८ प्रतिशतको कमिसनलाई बढाउन गरेको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै सिलवालले भने ‘भएको १८ प्रतिशतलाई नै सुरक्षित गर्न तर्फ लाग्नुस्, बढाउने कुरा नगर्नुहोस् ।’ अभिकर्ताको तालिमको विषयलाई पनि अध्यक्ष सिलवालले अस्वीकार गरेका छन् । समितिमा ८० जना मात्रै कर्मचारी भएको हुँदा यहि जनशक्तिले तालिम दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।
छलफलमा पेसागत अभिकर्ता महालक्ष्मीका तर्फबाट अध्यक्ष सुर्य भट्टराई , बरिष्ठ उपाध्यक्ष युबराज बास्तोला, बरिष्ठ सल्लाहकारहरु बासुदेव त्रिपाठी , लक्ष्मण भुसाल, रामजी उपाध्याय, तथा निशिप अधिकारी रहेका थिए ।
