काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले कुलमानलाई नियुक्ति गर्दाको मिसिल झिकाउने आदेश दिएको हो । अदालतले शाक्यलाई विद्युत विकाश निगममा लैजान गरिएको निर्णयको प्रति पनि झिकाउने आदेश दिएको छ ।
शाक्यले कुलमानको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश नदिइ मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो। शाक्य आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालत पुगेका हुन् ।
शाक्यले साउन ३२ गते वारेसमार्फत नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सरकारले शाक्यको स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको उनको जिकिर छ ।
शाक्यले आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको भन्दै सरकारले बिचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरेका छन् । साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए ।
शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रुपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले माघ २७ मा शाक्यलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
