काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेश सँगै एकै पटक २० मन्त्रीको पद मुक्त भएको छ ।
गत जेठ २१ शपथ लिएकाहरु राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मिया, चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ, रघुवीर महासेठ, शेरबहादुर तामाङ पद मुक्त भएका हुन् । त्यस्तै जेठ २७ गते मन्त्री बनेकाहरु राजकिशोर यादव, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, नारदमुनी राना, मोहन बानियाँ, आशाकुमारी विक, खगराज अधिकारी, गणेश पहाडीको पनि पद मुक्त भएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रपरिषद् ५ सदस्यीय मात्रै हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठको पद मात्रै जोगिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशसँगै कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि काम चलाउ भएका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नमिल्ने भनिएको छ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वत पदमुक्त भएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको हो ।
