काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लिएर नेपाल ईन्भेष्टर फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले गम्भिर असहमति जनाएका छन् । दुबै संस्थाले संयुक्त रुपमा बोर्डको कदमलाई लिएर असहमति जनाएका हुन् ।
संसारमा कुनै पनि देशको नियामक निकाय आफैले संचालन स्विकृती दिएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न उचित हुँदैन भनेर धारणा दिन नसकेको उनिहरुको धारणा रहेको छ । कानुनले वर्जित गरेको बाहेक सबै कामहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्ने छुट पाउने उनिहरुको भनाइ छ ।
गैर कानुनी कार्य गर्ने कम्पनीलाई कानुनी रूपमै कार्यवाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई हुँद हुँदै सूचिकृत कम्पनीको नामावली सार्वजनिक गर्न नहुने उनिहरुको बताएका छन् । नेपाल धितोपत्र वोर्ड शेयर बजार नियामक निकायको अन्तर्राष्ट्रीय छाता संगठन IOSCO को सदस्य पनि भएको र उक्त संगठनको सिद्धान्त अनुसार कम्पनीको यथार्थ सूचना खुलासा (Disclosure) गरिदिनु रहेको छ ।
कुनै पनि कम्पनीको सुचनामा लगानीकर्ताहरूको तत्काल पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्नु, सकेसम्म साप्ताहिक नभए मासिक रूपमा कम्पनीले गरेका गतिबिधिहरूलाई लगानीकर्ताहरू बिच पुर्याउन श्रव्य दृश्य, इलेक्ट्रोनिक मेडिया, वेव साईट जस्ता मिडिया मार्फत दुरुस्त राख्न लगाउनु, सुचना हरू अपडेट भए नभएको हेर्नु जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको बारेमा सो सुचना मार्फत सहि विश्लेषण गर्दै लगानीको धारणा बनाउन सक्ने वातावरण श्रृजना गर्नु पर्नेमा सो कार्य बाट बिचलित भै खुल्ला अर्थव्यवस्था अंगालेको नेपालको अर्थतन्त्रमा नियन्त्रमुखी शैलिमा सुचिकृत २०० भन्दा बढि कम्पनीहरू मध्ये ५१ वटा कम्पनीहरूलाई कालो सुचिको ढाँचामा प्रस्तुत गरेको भन्दै उनिहरुले दुख व्यक्त गरेका हुन् ।
संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘यि कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाल धितोपत्र वोर्डको होकी होईन ? करिव ४१ खर्व पूँजीकरण भएको बजारमा यस्तो कार्य गर्नु अगाडि पुँजीबजारमा पार्ने असरको वारेमा ख्याल गर्नु पर्ने होईन र ? नियामक निकाय भनेको कुनै पनि खेलमा हुने रेफ्रि बराबरको तटस्थ भुमिका खेल्नु पर्ने नियामक निकाय हो उसले कुनै पनि कम्पनीको बारेमा भेदभावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने होईन त्यसमा पनि NRIC,CIT,RBCL,STC,HIDCL,UPPER जस्ता सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएको संस्थामा सर्वसाधारणले विश्वास गरेर आफ्नो लगानी (भविश्य लाई हेरेर) गर्नु के गलत नै हो त ? यदि त्यस्ता कम्पनीहरू जोखिममा छन भने सुचिकरण बाट नै हटाउने प्रकृया किन गरिंदैन? कम्पनीको विश्लेषण गर्ने आफ्ना आफ्ना शैली र तरिका हुन्छन,नेपाल धितोपत्र वोर्डको विश्लेषणलाई सबै लगानीकर्ताले अक्षरस स्विकार्नु पर्छ र ?’
लगानीकर्ताहरूले दैनिक भोग्दै आएका वेथितीहरू TMS, Close Out, Mero Share को समस्या, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको सर्वशुलभ पहुँच पुर्याउन देशव्यापी ब्रोकरहरूको उपस्थिति, जसमा नयाँ ब्रोकरलाई लाईसेन्स, बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर कारोवारमा पहुँच, खरिद र बिक्रीमा लाग्दै आएको चर्को कमिशनमा एकतर्फि कमिशनको व्यवस्था, खरिद बिक्रीमा लिईँदै आएको कमिशनमा पुनरावलोकन,पुँजिगत लाभकर (Capital Gain Tax) घटाउने जस्ता लगानीकर्ताहरूको सर्वोपरी हितको कार्यक्रमहरूलाई ओझेलमा पार्दै शेयर बजारलाई घट-बढ गराउने संस्थाको रूपमा धितोपत्र वोर्डका गतिविधिहरू बढ्दै गएको भन्दै उनिहरुले गम्भिर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
कम्पनीहरूको यथार्थ विवरण तत तत समयमा लगानीकर्ताहरू माझ पुर्याईदिनु नियामक निकायको दायित्व भएको लगानीकर्ताको धारणा छ । सो कम्पनीहरूको बारेमा उपलब्ध सुचनालाई विश्लेषण गरी सो कम्पनीमा गर्ने नगर्ने अधिकार स्वयं लगानीकर्ताहरूमा नै छाड्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता हो त्यसैले देशको राजस्व संकलनमा दोश्रो हुँदै प्रथम स्थान ओगट्न अग्रसर हुँदै गरेको पुँजीबजार र भर्खर सर्वसाधारण नागरिकहरूको चासो र लगानी हुन लागेको क्षेत्रलाई सुरक्षित,संरक्षित र विकसित गर्ने मुख्य दायित्व नेपाल धितोपत्र वोर्डको हुँदाहुँदै आफ्नो जिमेवारी र दायित्वलाई मनन नगरि गरिने कुनै पनि कार्यले पुँजीबजारको विकास र विस्तार सम्भव हुन नसक्ने भन्दै लगानीकर्ताले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
यावत सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै धितोपत्र वोर्डबाट आज प्रकाशित धारणा सँग कम्पनीको बारेमा बोर्डको धारणा र प्रवृत्ति प्रति गम्भिर असहमति जनाउँदै सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई भयभीत नभई संयमित तरिकाले लगानी सम्बन्धि धारणा बनाउन दुबै संघठनले लगानीकर्ताहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । यसका साथै वोर्डको कार्यशैली प्रति आपत्ति जनाउँदै वोर्डको सो धारणा परिवर्तन गर्न समेत उनिहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
