काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले राफसाफ कोषलाई कार्यान्वयन योग्य बनाई संचालनमा ल्याउन नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ । बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै नेप्सेलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम २७ को व्यवस्था बमोजिम स्थापना भएको राफसाफ कोषमा हालसम्म नगन्य रकम जम्मा भई राफसाफ सुनिश्चितता हुने गरी कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समयमा नै लगानीकर्तालाई धितोपत्र बिक्री वापतको रकम भुक्तानी हुन नसकिरहेको र धितोपत्रको दोश्रो बजार कारोवार दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा यसमा निहित प्रणालीगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक भएकोले धितोपत्र कारोवारलाई समयमा नै राफसाफ गराई बजारलाई व्यवस्थित र अनुशासित राख्न विद्यमान राफसाफ कोषलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन आवश्यक देखिएको बोर्डले जनाएको छ ।
धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज) ले व्यवस्था गर्ने राफसाफ कोषमा धितोपत्र बजार, धितोपत्रको राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्था र समान रुपमा सम्पूर्ण राफसाफ सदस्यहरु (धितोपत्र दलालहरु) को योगदान हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र ५० करोड, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र थप ३० करोड र आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र थप २० करोड गरी कुल १ अर्ब रकमको कार्यान्वयन योग्य कोष स्थापना र संचालन गर्नुपर्ने ।
राफसाफ कोषमा देहाय अनुसार योगदान हुनुपर्नेः धितोपत्र बजारले समग्रमा कोषको ५० प्रतिशत रकम, राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले समग्रमा कोषको ३० प्रतिशत रकम, राफसाफ सदस्यहरु (धितोपत्र दलालहरु) ले समग्रमा कोषको २० प्रतिशत रकम ।
उक्त रकमको अतिरिक्त कोषलाई जोखिममा आधारित हुने गरी सुदृढ बनाउन धितोपत्र बजार (कोष व्यवस्थापक) ले धितोपत्र दलालहरुको पछिल्लो महिनाको औसत दैनिक कारोबार रकमको १ प्रतिशत रकम चालु महिनाको १५ गतेभित्र थप गर्न लगाई गतिशील योगदानको रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने । उपर्युक्त बमोजिम थप रकम निर्धारण गर्दा मासिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने र यसरी थप गर्ने रकम पछिल्लो महिनाको गतिशील योगदान भन्दा धेरै भएमा फरक रकम मात्र राफसाफ कोषमा धितोपत्र दलालले थप योगदान गर्नुपर्ने ।
राफसाफ कोषको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप हुने गरी धितोपत्र बजारले कोषको संचालक समितिको रुपमा र राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कोष व्यवस्थापकको रुपमा कार्य गर्नुपर्ने ।
यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि धितोपत्र कारोवारको रकम समयमै राफसाफ तथा फछ्र्यौट हुने सुनिश्चितता भई उक्त कार्य थप प्रभावकारी रुपमा यथासमयमा नै सम्पन्न हुने, धितोपत्र कारोवारमा निहित प्रणलीगत जोखिम न्यूनीकरण हुने, लगानीकर्ताले समयमा नै धितोपत्र बिक्री वापतको रकम प्राप्त गर्ने र धितोपत्र कारोवार थप गतिशील हुन सहयोग पुग्ने बोर्डले विश्वास लिएको जनाइएको छ ।
