काठमाडौं। बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले नै बीमा पोलिसी धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई अनुरोध गर्ने गरिएको पाइएको छ। बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यवसाय वढाउन यस्तो काम गर्दै आएका हुन्। एक बैंकरका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले नै बीमा पोलिसी धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्न अनुरोध गर्ने गरेका छन्। ति बैंकरले भने ‘बीमा कम्पनीका पदाधिकारी नै बीमा पोलिसी धितोमा राखेर कर्जा प्रदान गरिदिन अनुरोध गर्नु हुन्छ।’
बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो व्यापार बढि देखाउन यस्तो हर्कत गरिरहेका हुन्। यसरी बैकहरुले पोलिसी धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्दा अभिकर्ताले पाउने कर्जा नै कम दिए हुने एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए। ति अधिकृतले भने ‘बीमा कम्पनीमा अभिकर्ताको कर्जा कम भन्दा कम देखियोस भनेर यस्तो काम गरेका हुन्।’
केहि समय अगाडि ज्योति विकास बैंकले बीमा पोलिसी धितोमा राखेर कर्जा प्रवाहका लागि छुट्टै पोलिसी नै जारी गरेको थियो। ज्योति विकास सहित गरिमा विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, लक्ष्मी बैंक, मेगा बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायतले बीमा पोलिसी धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्। कम्पनीले पोलिसी नै जारी गरेको समाचार सम्प्रेषण पछि बीमा समितिले यस्तो कार्य बैंकको क्षेत्राधिकार भित्र नभएको भन्दै आवस्यक निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक सँग समन्वय गर्दै छिट्टै पोलिसी जारी गर्ने तयारी गरेको हो। बीमा कम्पनीहरुले दुई वर्षको बीमा भुक्तानी पछि मात्रै बीमितलाई कर्जा दिन पाउछन्। तर बैंकहरुले पोलिसी कार्यान्वयन भएको भोलिपल्टै कर्जा दिन थाले पछि यस्तो कार्य गर्न नहुने बीमा समितिले जनाएको छ।
पोलिसी जारी भएको भोलिपल्टै कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरुलाई पनि नाफा हुँदैन। अर्को तर्फ शैद्धान्तिक रुपमै जीवन बीमा बचतका लागि गर्ने हो। तर पोलिसी जारी भएको भोलिपल्टै कर्जा खोज्न थाल्नु पर्ने अवस्थाले कम्पनीहरुको अण्डराइटिङमा प्रश्न उठेको एक विज्ञ बताउछन्। बीमा कम्पनीहरुले पोलिसी जारी भएको दुई वर्ष पछि बीमितलाई आर्थिक रुपमा साह्रो गर्ह्रो पर्यो भने कर्जा दिने सुविधा प्रदान गरेको तर बीमितले कर्जा लिएरै प्रिमियम तिर्नु पर्ने अवस्थालाई भने राम्रो मान्न नसकिने उनिहरु बताउछन्।
बीमा क्षेत्रमा एउटा नियम हुँदा हुँदै अर्को पक्षले कर्जा उपलब्ध गराउनु नै गैरकानुनी भएको समितिको ठहर छ। यसलाई नियमन गर्न चाढै निर्दशन जारी गर्ने समितिले जनाएको छ।
