काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले केही प्रसङ्गमा नियामकको भूमिका भन्दा पनि विल्कुलै गैर जिम्मेवार संस्थाको रुपमा आफ्नो व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले पुनर्बीमा व्यवसायभित्रको आतंकवाद विरुद्धको जोखिम बहन सम्बन्धी व्यापारको सम्बन्धमा पुनः विवादास्पद निर्देशन जारी गरेको छ।
प्राधिकरणले आतंकवाद विरुद्धको जोखिम समूहका लागि खडा गरिएको बीमा पुलको २०८० असार २९ गते भन्दा पहिलेको व्यापारलाई साबिक बमोजिम नै बाँडफाँड गर्न बीमकलाई गत पौष १८ गते निर्देशन जारी गरेको हो । चलानी नम्बर ४१३९ उल्लेख गरिएको परिपत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलको हस्ताक्षर छ।
यसअघि कार्यकारी निर्देशक पौडेलकै हस्ताक्षरमा प्राधिकरणबाट जारी २०८० असार २९ गतेको पत्र संख्या ५०९।७९।८० मा जारी गरिएको पत्रमा आतंकवादको जोखिम समूहको पुल व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै आतंकवाद जोखिम समूह पुलको व्यवसाय उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गरिएको थियो । यो निर्देशन जारी गरिंदा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल विदेश भ्रमणमा रहेका थिए ।
प्राधिकरणको यो हेराफेरी र नीतिगत अस्थिरता सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय खुम्च्याउन र निजी क्षेत्रको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई स्वदेशी बजारभित्रै व्यापारको प्रबन्ध गरिदिने अभिप्रायः बाट प्रेरित रहेको स्पष्ट छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर कुमार रायमाझीको अवकाश भएको केही दिन नबित्दै प्राधिकरणबाट अप्रत्याशितरुपमा यस्तो निर्णय भएको छ।
प्राधिकरणले पौष १८ गते जारी गरेको परिपत्रको १ नम्बर बुँदामा बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०८० मिति २०८० जेठ ९ गते जारी भएपश्चात आव २०७९।८० अषाढ मसान्त सम्मको प्रत्यक्ष हिस्सावापतको १०-१० प्रतिशत व्यवसाय दुई स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गर्नुपर्ने र आव २०८०।८१ देखि निर्देशिकाको दफा ७ बमोजिमको व्यवस्था लागू हुने उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरणले निर्देशिकामा रहेको प्रावधानलाई प्रष्ट्याउनका लागि नभएर आतंकवाद जोखिम पुलबाट हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले हात पारि सकेको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को व्यापारलाई यथावत राख्नका लागि परिपत्रमा पहिलो बुँदा उल्लेख गरेको हो ।
यसअघि गत जेठ ९ गते जारी भएको बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका अनुसार निर्जीवन बीमकले आतंकवाद विरुद्ध जोखिम समूह पुल अन्तर्गत ३ करोड रुपैयाँ स्वधारण गर्दै बाँकीमध्ये ६० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा र ४० प्रतिशत हिस्सा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई दिंदै आएका थिए । गत असार २९ गते प्राधिकरणको निर्देशन पछि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले आफूले आतंकवाद विरुद्ध जोखिम समूह पुलको व्यापारमा ईच्छुक नरहेको जनाउ दिएपछि निर्जीवन बीमकले त्यो हिस्सा समेत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सारेका थिए ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमकले स्वधारणवापत ३ करोड रुपैयाँ राख्न नपाउने भन्दै साबिकको व्यवस्था अनुसारै पुलको व्यापार प्राप्त हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। नेपाल पुनर्बीमाको लबिङ पछि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा प्राधिकरणले गत असार २९ गते पुलको सबै व्यापार नेपाल पुनर्बीमालाई नै दिन निर्देशन जारी गर्न बाध्य हुनु परेको थियो ।
नेपाल सरकारले २०६० असोज ३० गते जारी गरेको आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियमावली २०६० अन्तर्गत स्थापित आकस्मिक बीमा कोषले आतंकवाद जोखिम समूह पुलको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । पछि नेपाल सरकारको २०७१ साउन २२ गतेको निर्णयबाट कोषको सम्पत्ती तथा दायीत्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सारिएको थियो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले यसै निर्णयको आधारमा शुरु देखि नै आतंकवाद जोखिम समूह पुलको व्यवसायमा आफ्नो एकाधिकार दाबी गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले अर्को दुई महिनापछि पुनर्बीमा व्यवसाय सम्बन्धमा कस्तो निर्देशन जारी गर्ने हो भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छ, नेपालको पुनर्बीमा उद्योगमा नियामकको भूमिकालाई नजिकबाट न्यालि रहेका एक पेशाकर्मीले गम्भीरतापूर्ण मुद्रामा व्यङ्गय गर्दै भने, दाहिने कोल्टे पर्दा एउटा र देब्रे पर्दा अर्को निर्देशन जारी भई सक्ने अवस्था दुर्भाग्य हो।
