काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयका लागि १४ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै उपराष्ट्रपतिका लागि ५ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सात वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुका लागि भने २१ करोड ९ लाख छुट्ट्याएको छ । संघिय संसदका लागि भने एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ व्यय अनुमान गरिएको छ । अदालतका लागि भने ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।