काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले नियम विपरित कोरोना बीमाको दायित्व बहन नगर्ने निर्णय गरे सँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणले सात दिन भित्र दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । यदि समयमा तोकिएको दाबी भुक्तानी नगरेमा प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ को दफा १२३ र १२४ बमोजिम एक्सन लिने धम्की दिएको छ ।
प्राधिकरणले कार्तिक १७ गते कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारले दिएको एक अर्ब रुपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मानि बाँकी ४५ प्रतिशत मध्ये १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमाले बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त ४५ प्रतिशतलाई निर्जीवन बीमा कम्पनीले २५ प्रतिशत, बीमा समितिले ८ प्रतिशत र नेपाल पुनर्बीमाले १२ प्रतिशत भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी बाँडफाँड गरिएको छ ।
यहि निर्णय बमोजिम प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमालाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पछि नेपाल पुनर्बीमाको कार्तिक २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त रकम नतिर्ने निर्णय गरेको थियो । यहि निर्णय बमोजिम कम्पनीले बीमा समितिलाई पत्र काट्यो । तर बीमा समितिले कार्तिक २९ गते परिपत्र गर्दै धम्किपुर्ण रुपमा यदि दाबी नदिए बीमा ऐन २०७९ को दफा १२३ र १२४ को अधिकार प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।
दफा १२३ को उपदफा (५) मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देशको कुनै भु-भाग वा क्षेत्रमा महाविपत्ति लगायतका अन्य संङ्कट आइपरेको अवस्थामा त्यस्तो सङ्कट परेको स्थानमा निश्चित अवधिका लागि प्राधिकरणले बीमा दाबी सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न सक्नेछ ।’ भनिएको छ ।
दफा १२४ मा पुनर्बीमाको दाबी भुक्तानीको व्यवस्था छ । यसमा भनिएको छ ‘पुनर्बीमा गर्ने बीमकले बीमा व्यवसाय गर्ने बीमक र पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकबीच भएको पुनर्बीमा करारको आधारमा पुनर्बीमा दाबी बापतको रकम भुक्तानी गर्न पर्नेछ ।’ भनिएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४४.०३ प्रतिशत, बीमा कम्पनीहरुको ३९.०६ प्रतिशत र सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत शेयर रहेको हुँदा सबैको हितमा काम गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्व रहेको हुँदा दाबी भुक्तानी नगर्ने निर्णय भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर कुमार रायमाझीले जानकारी दिए । उनले भने ‘कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार नेपाल पुनर्बीमाले बेहोर्नु पर्ने दायित्व बेहोरिसकेको हुँदा अव यस भन्दा बाहिरको दायित्व बहन गर्दा गैरकानुनी हुन्छ । त्यसैले हामी गैरकानुनी काम गर्दैनौ ।’
बीमा समितिले सात दिन भित्र तोकिएको रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । सञ्चालकहरु कोही विदेश गएको र कोही चुनावको क्रममा बाहिरिएको हुँदा तत्काल बैठक बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । बीमा समितिले हिजो कार्तिक ३० गते सात दिन भित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि बोर्ड बैठक बस्नै नसक्ने अवस्था रहेकाले यसमा निर्णय गर्न केहि ढिलाइ हुने रायमाझीले जानकारी दिए ।
यस विषयमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थान मात्रै नभएर सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद घिमिरेदेखि लिएर सबै जना सहमत रहेको बुझिएको छ । प्राधिकरणले पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई अन्याय गरिरहेको छ ।
नेपाली जनता सहित नेपाल सरकारकै लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमाको व्यवसाय खोसेर हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई सहजिकरण गर्ने प्राधिकरणले यस विषयमा हिमालयन रिलाई चाँही कुनै पनि दायित्व तिराउन खोजेको छैन ।
कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार साढे तीन अर्ब भन्दा माथिको दायित्व नेपाल सरकारको हो । तर सरकारले भुक्तानी दिन चाहेन । सरकारले भुक्तानी नदिदा बीमा उद्योगमै ठुलो असर पुर्याइरहेको छ । यसको समाधान अहिलेको अपरिहार्यता हो । यसमा सबैको समन्वय र साथ आवस्यक छ । यसमा कसैको दुई मत छैन । तर अन्यायमा परिरहेको कम्पनीलाई सिधै दायित्व सिर्जना गरिदिदा अवस्य पनि उसले प्रतिकार गर्नु स्वभाविक पनि हो ।
प्राधिकरणले कार्तिक २१ गते नेपाल बीमक संघ, हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको उपस्थितिमा महाविपत्तीको व्यवसाय खोस्ने निर्णयमा नेपाल पुनर्बीमालाई उपस्थित समेत गराएन । यसरी व्यवसाय खोस्दा सामान्य जानकारी समेत नदिने तर दायित्व भने सिर्जना गरिदिदा कम्पनीका सिइओ र अध्यक्षले प्रतिकार गर्नु जायज पनि हो । यो उनिहरुको दायित्व समेत हो ।
सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष र सिइओ यहि कामका लागि खटाएको हो । सरकारी निर्णय भन्दै गलत कुरालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्दै गर्दा सरकारकै लगानी रहेको कम्पनीलाई अन्याय गर्नु कदापी जायज हुदैन । बीमा प्राधिकरणले पनि सरकारी लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमालाई कोरोना बीमा बापतको दाबी भुक्तानी गरिदिए बापत अन्य केहि सुविधाहरु दिनु पर्छ । नेपाल पुनर्बीमाकै कारण कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा समस्या आउनु पनि हुँदैन । यसमा सरकार र प्राधिकरणले न्यायोचित व्यवहार गर्नु पर्छ ।
