काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राविधिकरुपमा चलाखी गर्दा खराब कर्जाको अनुपात दक्षिण एशियामै न्यून स्तरमा देखिएको छ । विश्व बैंकले प्रकाशन गरेको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अनुपात १.१६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज ऋणीले तिर्न नसक्ने अवस्थामा धितो मूल्यांकनको आधारमा बैंकले कर्जा रकम थपेर थपिएको रकमबाटै ब्याज असुल्दै आएका छन् । यसबाहेक कर्जाको भाका नाघ्ने अवस्था देखिएमा एक दिने कर्जा राफसाफ गरेर पुनः सोही ऋणीलाई कर्जा दिएर सदाबहार(एभरग्रिनिङ) गर्ने गलत अभ्यास बैंकहरुमा लामो समयदेखि जारी छ । श्रीमानको नामबाट जारी कर्जाको ब्याज असुली नभएमा श्रीमतिको नाममा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएरै भएपनि केही समयको लागी कर्जा असुलीको व्यवस्थापन समेत गरिरहेका छन् ।
कोरोना महामारीको समयमा समस्यामा परेका व्यवसायीलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने र महिला उद्यमीलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । सो नीति अन्तर्गतको सहुलियत कर्जाको रकम समेत व्यापारीको श्रीमतिलाई कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागी बैंकले उपलब्ध गराएर दुरूपयोग गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असोज मसान्तसम्म कुल कर्जामा बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा १.७६ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ असोज मसान्तसम्म औसत निष्क्रिय कर्जा १.१४ प्रतिशत थियो । असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । ऋणीलाई उपलब्ध गराएको कर्जामध्ये समयमै साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेको अवस्थामा त्यस्तो ऋणीलाई उपलब्ध गराइएका सम्पूर्ण कर्जा रकम खराब कर्जामा गणना गरिन्छ ।
व्यवसायीक प्रयोजनका लागी ओभर ड्राफ्ट अधिविकर्ष कर्जाको समेत ब्याज र साँवा भुक्तानीका लागी दुरूपयोग भएको निष्कर्ष सहित राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ऋणीलाई ओभर ड्राफ्ट अन्तर्गत पचास लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिदिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुले नेपालको बैंक व्यवस्थापनले खराब कर्जा लुकाउनको लागी कमजोर ऋणीलाई थप कर्जाको भार बोकाउने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
खराब कर्जाको अनुपात दक्षिण एशियाली मुलुक, भारतमा ६.५४ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ६.६९ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ७.८९ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७.९७ प्रतिशत रहेको छ ।
