काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत् नेपाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विद्युतिय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने आम उपभोक्तालाई मू.अ.क.को दश प्रतिशत रकम फिर्ता दिने घोषणा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सरकारी घोषणा बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत् विद्युतीय माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको भुक्तानीमा मू.अ.क फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागी नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वस्तु तथा सेवा खरिदवापत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धिवापतको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय समावेश समेत गरेको थियो ।
मौद्रिक नीति अन्तर्गत भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण शीर्षकमा बुँदा नम्बर १३५ मा नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाको लागि समन्वय गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
बिल बिजक बिना वा नक्कली बिल बिजकमार्फत् हुने कारोबार निरुत्साहित गर्नको लागि सरकारले बजेट मार्फत् यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरेको ठ्याक्कै दुई आर्थिक वर्ष पुरा भइसकेको छ। तर प्रगती भने शुन्य छ ।
राष्ट्र बैंकले भदौ २९ गते जारी गरेको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिकामा वस्तु तथा सेवाको खरिदमा उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा मूअक वापतको १० प्रतिशत रकम तत्कालै फिर्ता पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रणालीमा सुधार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर समयसीमा तोकिएको छैन ।
मू.अ.क.मा भइरहेको कर छली र नक्कली बिल बिजकमार्फत् फर्जी कारोबार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मू.अ.क.को १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर घोषणा भएको दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनुमा कर प्रशासन र नेपाल राष्ट्र बैंक दुबैको उदासिनता देखिएको छ ।
मू.अ.क.बाट संकलित कर सरकारलाई नबुझाएर कर छली गर्ने कार्यमा ठूला व्यवसायीक घरानाको संलग्नताबारे आम संचार माध्यममा पटक पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । मू.अ.क. को रकम आम उपभोक्तालाई फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ठूला व्यवसायीक घरानाबाटै नियामक निकायलाई दबाब परेको हुनसक्छ ।
भ्याट छुट दिने व्यवस्थालाई प्रणालीमै मिलाउनु पर्ने भएकाले ढिलाइ भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले जानकारी दिए । सम्बन्धित संस्थाको प्रणालीमा मिलाए पछि मात्रै यो कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । प्रणालीको विकास गरेका केहि संस्थाहरुले कार्यान्यवन ल्याएको उनि बताउछन् । तर सबैले प्रणालीको विकास गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सबैलाई प्रणाली बनाउन निर्देशन दिइरहेको भए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित कम्पनीहरुले अटेर गरेर बसिरहेका छन् । आवस्यकता परेको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसीमा तोक्ने उनि बताउछन् । बजेटमा व्यवस्था भए पनि अभ्यासमा भने यो काम धेरै गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘संकलन गरेर फिर्ता दिने भएको भए खासै समस्या हुने थिएन तर डिकाउन्ट दिने भन्ने कुरालाई प्रणालीबाटै मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।’
