१२ वर्षसम्म अड्किएको बिमा ऐन चाँडै पारित हुने समितिका अध्यक्षको दाबी
१२ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको बिमा ऐन यो वर्ष पनि पारित हुने सम्भावना टरेको छ । बिमाप्रति सरकारको चासो कम भएकै कारण बिमा ऐनको प्रक्रिया ओझेलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । अहिले ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पुग्नेछ । ऐन जतिसक्दो छिटो पारित गर्ने बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको भनाइ छ । आफ्नो कार्यकालमै ऐन पारित गर्न उनले जोड गरेका छन् । बिमा ऐनलाई समितिले व्यवस्थित र फराकिलो बनाउने कोसिस गरेको छ ।
नेपालको बिमा क्षेत्रलाई नियमन गर्न ०४९ मा पहिलोपटक बिमा ऐन जारी भएको थियो । त्यसपछि ०५३ र ०६० मा यसलाई संशोधन गरिएको हो । तर, समयसँगै बिमाको दायरा बढ्दै गएको अवस्थामा व्यावहारिक रूपमा बिमा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न समितिले नयाँ ऐन प्रस्ताव गरेको हो । समितिले ०६२/६३ मै तयार पारेको मस्यौदा अहिलेसम्म पारित भएको छैन ।
के छ नयाँ ऐनमा ?
नयाँ ऐनमा इजाजतपत्र, बिमकको पुँजीकोष तथा धितोपत्र, सञ्चालक तथा कार्यकारी, बिमा व्यवसाय सञ्चालन, लघुबिमा व्यवसाय, पुनर्बिमा, बिमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बिमा सेवाप्रदायक, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण, समस्याग्रस्त बिमक, बिमा व्यवसाय हस्तान्तरण तथा बिमक गाभिने, बिमा कम्पनीको दामासाही, दाबी भुक्तानी, उजुरी, बिमा बोर्ड र प्रदेश बिमा समन्वय समितिको साझा अधिकार, कारबाही, कसुर तथा दण्ड–सजायलगायत विषयमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
बिमक समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने
मस्यौदामा बिमा बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ । बोर्डले बिमकलाई समस्याग्रस्त बिमक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्र नवीकरण नभएका, न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष कायम नभएमा, कुल सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात (सल्भेन्सी मार्जिन) कायम नभएमा, संस्थापक सेयरधनीले ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, मानव बेचबिखन गरी बिमा कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भएमा, जालसाजी, किर्ते, वा झुठा विवरण दिई इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा, बिमित, सेयरधनी, बिमकका साहु वा सर्वसाधारणको हित प्रतिकूल हुनेलगायत कार्य गरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।
एक आव पूरा नभई आइपिओ जारी गर्न नपाइने
प्रत्येक बिमा कम्पनीले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न छुट्याउनुपर्नेछ । तर, कम्पनी सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष नै जारी गर्न पाउने वा नपाउने विषय भने अन्योलमा थियो । समितिले तयार पारेको नयाँ मस्यौदामा यो विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ । मस्यौदामा एउटा आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण नगराई कुनै पनि बिमकले आइपिओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, मस्यौदाअनुसार कुनै बिमकको संस्थापकले बिमा कम्पनी स्थापना गरेको ५ वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न पाउनेछैन । साथै, कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै बिमकमा कसैले यस ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी मात्रामा सेयर स्वामित्व धारण गरेको रहेछ भने बढी हुन आउने सेयर यो ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र बिक्री–वितरण गरिसक्नुपर्नेछ ।
लाभांश वितरणमा बन्देज
बिमकले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको नोक्सानी, ऐनबमोजिम जोखिम बेहोर्न कायम गर्नुपर्ने कोष वा जगेडा कोष र न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा नगरेसम्म, सोल्भेन्सी मार्जिन कायम नभएसम्म र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर वितरण गरी पूर्ण रूपमा चुक्ता पुँजी नभएसम्म सेयरधनीलाई लाभांश वा अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्न पाउनेछैन ।
खबरदारी नीति बनाउन सक्ने
समितिले खबरदारी (ह्विसल ब्लोइङ पोलिसी) नीति बनाउन सक्ने भएको छ । बिमकले बिमा ऐन वा नियमअनुसार कार्य गरे–नगरेको गोप्य रूपमा जानकारी गर्न खबरदारी नीति (ह्विसल ब्लोइङ पोलिसी) बनाउन सक्नेछ । नीतिबमोजिम बिमकको अनियमित काम कारबाहीको जानकारी दिने व्यक्तिको पेसागत सुरक्षाको संरक्षण गर्ने कर्तव्य बिमकको सञ्चालक समितिको हुनेछ ।
बिमा पुलको व्यवस्था
बिमा व्यवसायअन्तर्गत कुनै विशेष जोखिम समूहको दायित्व बेहोर्नका लागि बोर्डले बिमा पुल कोष स्थापना गराउन सक्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बोर्डको स्वीकृति प्राप्त गरी बिमकले आफ्नो सहायक कम्पनी स्थापना गर्न वा त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नेछ ।
०.५० प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने
नयाँ ऐनको मस्यौदाअनुसार समितिले कम्पनीहरूलाई सेवा शुल्क शून्य दशमलव ५० प्रतिशत तोकेको छ । बोर्डले बिमक, बिमा अभिकर्ता, बिमा सर्भेयर, बिमा दलाल वा तेस्रोपक्ष सहजकर्तालाई नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराएबापत त्यस्तो नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बिमकले आफूले आर्जन गरेको कुल बिमा शुल्कको उक्त हिस्सा नियमन शुल्कको रूपमा बोर्डमा बुझाउनुपर्नेे व्यवस्था गरेको छ । हाल कम्पनीहरूले यस्तो शुल्क १ प्रतिशत बुझाउँदै आएका छन् ।
बोर्डको प्रादेशिक संरचना
प्रत्येक प्रदेशले प्रदेश कानुनअन्तर्गत एक प्रदेश बिमा समन्वय समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश बिमा समन्वय समितिको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ । प्रदेश बिमा समन्वय समितिले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेको बिमकका कार्यालयहरू तथा बिमा मध्यस्थकर्ताको तोकिएबमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, बिमा अभिकर्ताका लागि इजाजतपत्र जारी गर्ने तथा नवीकरण गर्ने, बिमासम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बिमाको प्रचार–प्रसारलगायत प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने, तोकिएको सीमासम्मको बिमा दाबी उजुरी सुनुवाइ गरी फस्र्योट गर्न सक्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।
बिमित हित संरक्षण कोष स्थापना गरिने
नयाँ ऐनको मस्यौदामा समितिले बिमित संरक्षण हित कोषको व्यवस्था गरेको छ । धेरै अघिदेखि नै बहस चले पनि कम्पनीहरूले भने यसको व्यवस्था गरेका थिएनन् । मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बिमितले आफ्नो दाबी रकम २५ वर्षसम्म पनि बुझ्न नआएमा बिमित संरक्षण हित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण
बोर्डले कुनै पनि समयमा बिमकको निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा नै राखिने भएको छ । मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बोर्डले आफ्नो कर्मचारी वा विशेषज्ञ खटाई बिमक वा मध्यस्थकर्ताको निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।
लघुबिमा कम्पनी खोल्न सकिने
सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो व्यवसायको ५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा लघुबिमा गर्न निर्देशन दिएको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन समितिले ऐनमै लघुबिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार लघु जीवन बिमा वा लघु निर्जीवन बिमा व्यवसाय मात्र गर्ने उद्देश्यले बिमा कम्पनी स्थापना गर्न सकिनेछ । तर, लघुबिमा गरेबापत कम्पनीहरूले सेवाशुल्कस्वरूप समितिलाई कुल बिमाशुल्कको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्नेछ ।
(श्रोत:-मुना कुँवर/नयाँ पत्रिका)
