काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पानं)ले अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका १३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरुको तुरुन्तै पीपीए खुलाउनेलगायतका १३ माग नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमक्ष पेस गरेको छ।
आइतबार नव नियुक्त विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई बधाइ दिन पुगेको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका सबै आयोजनाहरुको पीपीए खुलाउनेसहित ती मागहरु पेस गरेको हो। आर्थिक बर्ष २०८२।८३ को बजेट पारित हुनुअघि १० मेगावाट भन्दा साना सबै आयोजनाको पीपीए खुला भए पनि बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित ( आरओआर) आयोजनामा टेक एन्ड पे उल्लेख रोकिएको पीपीए तुरुन्तै खोल्न तथा पीपीएको सुनिश्चतता नभएकै कारण अघि बढ्न असहज अवस्थामा १५ हजार मेगावाट बराबरका अध्ययनका चरणमा रहेका आयोजनाहरुको पीपीएको सुनिश्चिता माग गरेको छ।
यसैगरी बाढी पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तीमा ढिलाइ, रुख कटानको अनुमति दिन भएको ढिलाइ लगायतका कारणले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरुले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने आयोजनाहरुका अन्तिम व्यापारिक उत्पादन (आरसीओडी)को म्याद ३ वर्ष थप गर्न, प्रसारण लाइन अभाव लगायतका कारण देखाई कन्टिन्जेनसीमा सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरुको यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिनेक्रम निकै तीव्र रुपमा बढिरहेको र यसले नेपालका नदी नालामा पानीको बहाब निरन्तर रुपमा घट्दै गई जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँदा कुनै पनि विद्युत आयोजनाले पूर्वनिर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टीको कारण आयोजनाहरुको समग्र वित्तीय अवस्था अत्यन्तै खराब भएको हाल १० मेगावाट सम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था भइसकेकोले सोभन्दा ठूला आयोजनालाई पनि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्नका लागि पनि माग गरिएको छ।
स्तै प्रसारणलाइनका कारण कुनै आयोजनाको विद्युत पूर्ण रुपमा प्रवाह हुन नसकेको हकमा प्रसारणलाइन पूरा भई पूर्ण क्षमतामा विद्युत प्रवाह हुनेबेलासम्मको ब्याज पुँजीकरण गरी सावाँ रकमलाई समेत कर्जा पुनरसंरचना गरी ६ महिनासम्मको अवधिलाई असल कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गर्न तथा आव २०८२।८३, २०८३।८४ र २०८४।८५ सम्म विद्युत उत्पादन गर्न नसके आयोजनाहरुको पीपीए स्वतः टेक एन्ड पेमा परिणत हुने प्रावधान राखेकोमा यसलाई आव २०८९।९० भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतः टेक एन्ड पेमा परिणत हुने प्रावधान हताउन पनि माग गरेको छ।
यसैगरी साना तथा पुराना आयोजनाको पीपीए दर साविकको भन्दा कम भएको कारण तथा जलवायु परिवर्तनको कारणले उत्पादनमा कमी आएको कारण ती आयोजनाहरुले सावा ब्याज तिर्न नसकी रुण्ण हुने अवस्थामा पुगेकोले ती आयोजनाहरुलाई साविककै पीपीए दर दिन तथा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई दिने भनिएको पोष्टेड रेट वापतको रकम दुई पटक मात्र पाएकोले बाँकी रकम निकाशा गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण सबै नदीको हाइड्रोलोजी घट्दा कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले पूर्वनिर्धारित विद्युत उत्पादन हुन नसकेकोले आयोजना सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, कुनै पनि विद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत पीपीएमा उल्लेख भएको भन्दा १० प्रतिशतसम्म बढी भएमा सोही पीपीए दरमा र १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा नयाँ पीपीए गरेर किन्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
इप्पानले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएकै कारण विद्युत खेर जाने अवस्था अझै विद्यमान रहेकोले छिटो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरुमा निजी क्षेत्र (त्यो प्रसारण लाइनमा जोडिने निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुका प्रवद्र्धक कम्पनीहरु) लाई सहभागी गराउन तथा प्रसारणलाइनको क्षमता नपुगेर लगायतका कारणले हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह नहुँदा हुने लसेस हटाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।
बधाइ ज्ञापन तथा इप्पानको माग बुझ्दै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले प्राधिकरण र निजी क्षेत्र सँगसँगै हिँड्नुपर्ने बताए। ‘दुवै सँगसँगै हिड्नुपर्छ, एक अर्का विना चल्न सक्दैनन्, एक्लै–एक्लै हिँड्दा दुवै डुब्छन्’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका समस्याबारे विद्युत प्राधिकरण गम्भीर रुपमा अघि बढ्छ, भारतसँग भएको विद्युत व्यापारको सम्झौता र विद्युत खपतको अवस्थालाई हेरेर पीपीए अघि बढाउनुपर्छ।’
विना पक्षपात र नियमसंगत काम गर्नका लागि प्राधिकरण तयार रहेको बताउँदै आरसीओडीको म्याद थपका लागि फोर्स मेजर एउटा उपयुक्र्त कारण रहेको तथा अन्य कारणले ढिलाइ भएमा तुरुन्तै प्राधिकरणमा जानकारी दिन पनि सिलवालले आग्रह गरे। ‘कुनै कारणले आयोजना सुचारु गर्न ढिलाइ भएमा तुरुन्तै खबर गर्नुस्, दुवै पक्षको संयुक्त बैठक भर्चुअल भएप नि बसेर त्यसको कारणसहित अघि बढेमा आरसीओडीको म्याद थप गर्न सकिन्छ।’
कार्यकारी निर्देशक सिलवालले नयाँ पीपीए दरलगायतका कतिपय विषय माथिल्लो निकायबाट निर्णय हुनुपर्ने भएकोले त्यसका लागि प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए।
