काठमाडौं । भारतीय शेयर तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ले ठूलो चलखेलमाथि कारबाही गरेको छ र १२ संस्थालाई ५ वर्षका लागि शेयर बजारबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ।
सेबीले शुक्रबार जारी गरिएको आफ्नो आदेशमा यो सूचना प्राप्त गर्ने निकायहरुमाथि भारु ९० लाख जरिवाना लगाउनुका साथै भारु १.०७ करोडभन्दा बढीको अवैध नाफा ब्याजसहित असुलउपर गरिने जनाएको छ। यो मुद्दा मंगल केशव फाइनान्सियल सर्भिसेज एलएलपीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक परेश एन. भगतसँग सम्बन्धित कारोबारका लागि अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्नेसँग सम्बन्धित छ। एमकेएफएसमा काम गर्ने र भगतका लागि कारोबार ह्यान्डल गर्ने डिलरहरु आशिष एस. पारेख र राजेश जोशी थिए। सेबीको अनुसन्धान अनुसार यी डिलरहरुले आगामी महत्त्वपूर्ण अर्डरहरुसँग सम्बन्धित गैरसार्वजनिक जानकारी साझा गरेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरे।
यो गोप्य जानकारी परिवारका सदस्यहरु र सम्बन्धित संस्थाहरु सहित व्यक्तिहरुको नेटवर्कमा चुहावट भएको थियो। सेबीले पत्ता लगायो कि यी व्यक्तिहरुले यो जानकारी व्यापार गर्न र अवैध नाफा कमाउन प्रयोग गरेका थिए। सेबीले भन्यो, ‘ती संस्थाले समन्वित तरिकाले व्यापार गर्छन्। सामान्यतया खरिद–बिक्री वा बिक्री–बिक्री–खरीद ढाँचामा सञ्चालन हुन्छन्। तिनीहरुले ठूला ग्राहकद्वारा ठूला कारोबार हुनुभन्दा ठीक अगाडि आफ्ना अर्डरहरु राखे र थोक अर्डरबाट हुने मूल्य उतारचढावबाट नाफा कमाए।’
सेबीका पूर्णकालीन सदस्य कमलेश सी. वाष्र्णेले आफ्नो आदेशमा भनेका छन्, ‘सूचना दिनेहरुले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध नभएको जानकारी प्रयोग गरे र अवैध रुपण्मा पैसा कमाउन यसको फाइदा उठाए। यो ठगी हो।’ नियामकले सेबी ऐनको धारा १५एचएअन्तर्गत कडा जरिवाना लगाएको छ।
प्राथमिक डिलरहरु आशिष एस. पारेख र राजेश जोशीलाई भारु १५ लाख जरिवाना गरिएको छ। मध्यस्थकर्ता र डिलरका रुपमा काम गर्दै अगाडि लेनदेनलाई सहजीकरण गर्ने नागेन्द्र एस. दुबे र चिराग अतुल पिठाडियालाई भारु १० लाख जरिवाना गरिएको छ। दीपा आशिष पारेख, कश्मीरा जोशी र यस योजनाका लागि प्रयोग गरिएका विभिन्न हाफिल परिवार खाताहरुसहित ८ अन्य संस्थालाई पनि जनही भारु ५ लाख जरिवाना गरिएको छ।
प्रतिबन्ध र जरिवानाका साथै ती संस्थालाई भारु १ करोड ७ लाख ६१ हजार ६०९ बराबरको अवैध रुपमा कमाएको पैसा फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ। साथै, नाफा आर्जन गरेको समयदेखि गणना गरिएको १२ प्रतिशत ब्याज पनि फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ। नियामकले यी बाँकी रकमहरु मिलाउन अघिल्लो अन्तरिम आदेशअन्तर्गत एस्क्रो खाताहरुमा पहिले नै जफत गरिएका लगभग भारु १.२५ करोड प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ।
यस आदेशअन्तर्गत आशिष पारेख र नागेन्द्र दुबेलगायत १० संस्थालाई डिसेम्बर २६, २०२२ को अन्तरिम आदेशको मितिदेखि ५ वर्षका लागि बजारमा व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अन्य दुई कश्मीरा जोशी र राजेश जोशीलाई यो अन्तिम आदेशको मितिबाट नयाँ ५ वर्षको अवधिका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सुष्मा नागेन्द्र दुबे विरुद्धको कारबाही उनको मृत्युपछि कम गरिएको थियो। यद्यपि फिर्ता दायित्व उनको कानुनी उत्तराधिकारीहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
