काठमाडौं । स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई आफूलाई बर्खास्त गरेको विषयलाई लिएर विजय बहादुर शाहले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । नियामक निकाय भएकाले उनले बीमा ऐन २०७९ अन्तर्गत कानूनी उपचार खोज्नका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका हुन् ।
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको असार १२ गतेको बैठकले शाहलाई स्पष्टीकरणको पर्याप्त मौका समेत नदिई असार १३ गतेदेखि लागू हुने गरी पदबाट बर्खास्त गरिदिएको थियो। शाहको चार वर्षे कार्यकालमा झण्डै १९ महिना बाँकी थियो ।
रोजगार सम्बन्धि करार भंग गरेकोमा शाहले श्रम ऐन २०४८ अन्तर्गत श्रम अदालतमा समेत कानूनी उपचार खोज्न सक्छ । श्रम ऐनको प्रावधान अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नु अघि सुनुवाईको पर्याप्त मौका दिनुपर्छ । संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धि हक अन्तर्गत स्वच्छ सुनुवाईको हक सुनिश्चित गरिएको छ। यो न्यायको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो ।
संवैधानिक हक हनन भएकोमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उनले संविधानको धारा १३३ मार्फत् रिट उपचार खोज्न सक्ने कानूनी बाटो खुल्ला छ । सर्वोच्च पुग्नु अघि उनले प्राधिकरण वा श्रम अदालतबाट पहिले उपचार खोज्नुपर्नेछ। पुनरावेदन तहको यी निकायबाट उपचार प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा उनले फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न सक्नेछन् ।
