काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गरेर पठाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको तथ्यसहितको विवरण संकलन गरेर पठाउन र सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा गलत तरिकाले हडप्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
विवरण संकलन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन र घाट कानुनविपरीत कसैले निजीकरण गरेको भेटिए, त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही बढाउन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । ‘जग्गा पुरानै अवस्थामा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ’, पत्रमा भनिएको छ।
सरकारको स्वामित्वमा भएका र सरकारको स्वीकृतिले सार्वजनिक संस्थालाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर छन् । त्यस्ता जग्गा अतिक्रमण र कब्जा भएको भन्दै जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पत्रमा उल्लेख छ। ‘त्यस्ता जग्गाबारे सूचना भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन आग्रह गर्दछौँ’, पत्रमा भनिएको छ।
