काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको ब्याजदर निर्धारणमा कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले सहकारी संस्थाका लागि जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदामा सहकारी संस्थाको ब्याजदर निर्धारणमा कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको हो। अब सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागले उपलब्ध गराउने सन्दर्भ ब्याजदरका आधारमा बचत र ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सहकारी संस्थाले समान प्रकृतिको बचत र ऋणमा प्रकाशित गरेको ब्याजदर सबै सदस्यका लागि समान रुपमा लागू गर्नुपर्ने र बचत तथा ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ। ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्नेछ।
सहकारी संस्थाले बचत र ऋणको ब्याजदर मासिक रुपमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट संकलित बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि र प्रशासनिक सेवा शुल्क सम्बन्धमा संस्थाको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई लागू गर्नुपर्नेछ। ऋण प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याज बाहके अन्य शुल्क लिन पाइने छैन। तर, सदस्य ऋणीका लागि कर्जा सूचना केन्द्रजस्ता अन्य संस्था तथा निकायमार्फत सेवा लिने सन्दर्भमा सो सेवाबापत त्यस्ता संस्था तथा निकायलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने लागतसम्म मात्र सेवाशुल्क असुल गर्न सकिने प्रस्ताव मस्यौदामा रहेको छ।
त्यस्तै अब सहकारी संस्थाहरुले बचत तथा ऋणको ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि र सेवाशुल्कसम्बन्धी विवरण प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य पनि तय गरिएको छ।
