काठमाडौं । घर परिवारको खुशीका लागि पैसा कमाउन विदेशिएकामध्ये चाैध सय यूवाले अकालमै ज्यान गुमाए । वैदेशिक रोजगारको गन्तव्यमा चरम गर्मी माैसम, कार्य स्थलमा श्रम शोषण र मानसिक तनावका कारण अकालमै ज्यान गुमाउने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा मात्र १ हजार ४४६ जना श्रमिकको शव नेपाल ल्याइएको छ। यो बाहेक ६२७ जना श्रमिक यूवकको कार्यस्थल र सडक दुर्घटनाका कारण अङभङ भएको छ। विभागका अनुसार वार्षिक औसत एक हजार श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीका क्रममै निधन हुने गरेको छ।
परिवारका सदस्यको अकाल मृत्युको पीडामा रहेका श्रमिकको परिवारले कानून अनुसार पर्याप्त क्षतिपूर्ती रकम समेत पाउन सकेका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली श्रमिकको आश्रित परिवारलाइ विदेशी कानून अनुसार पर्याप्त क्षतिपूर्ती दिलाउन पहल गर्नै सकेको छैन ।
खासगरी खाडी मुलुक र मलेशियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारको कार्यस्थल, सडक रआश्रयस्थलमा बाहिरी माैसमको तापक्रम नमिल्दा हृदयघातका कारण निधन भइरहेको छ। उखरमाउलो गर्मीका कारण अत्तालिएर श्रमिक यूवाहरूले एकदमै चिसो एयरकण्डिशनमा निदाउँदा निदाउँदै समेत ज्यान जाने गरेको छ ।
महालेखाले नियन्त्रकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा गरेको अध्ययनका क्रममा १२ सय ८ जनाको मृत्यु भएकोमा मलेसियामा सर्वाधिक २७.९६ प्रतिशत नेपाली श्रमिकको निधन भएको थियो । मलेशिया नेपाली श्रमिकको सर्वाधिक शोषण हुने श्रम गन्तव्य पनि हो । यसैगरी खाडी मुलुकमध्ये साउदी अरबमा २६.३६ प्रतिशत, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १७.९८ प्रतिशत, कतारमा १७.२३ प्रतिशत, कुवेतमा ६.०४ प्रतिशत र अन्य देशमा ४.४३ प्रतिशत श्रमिकको मृत्यु भएको पाइएको थियो ।
सम्बन्धित देशको हावापानी अनुसार शरिरको तापक्रम नमिल्दा, कामको चाप, मदिरा सेवन, कामदारबीच झैझगडा, परिवारिक तनाव, मेसिनरी औजारको सञ्चालनमा हुने प्राविधिक त्रुटि, ट्राफिक दुर्घटना, बिरामी, कार्यस्थल दुर्घटना, जलेर, निस्सासिएर, डुबेर मृत्यु हुने गरेको छ ।
सुरक्षित आप्रवासनको आधार, सूचना र सीप सहितको रोजगार भन्ने मूल नाराका साथ बुधबार नेपालमा पनि विश्व आप्रवासन दिवस मनाइँदै छ । तर बिडम्बना के छ भने नेपाली श्रमिकका लागि श्रम गन्तव्य सुरक्षित हुन सकेको छैन । वार्षिक १२ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स योगदान गरेपनि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन ।
श्रम गन्तव्यको मुलुकसँग नेपाली कामदारको पारिश्रमिक, कार्यस्थल सुरक्षा र सेवा सुविधाका साथै क्षतिपूर्तीको लागि उचित सम्झाैता गर्नका लागि सरकारले कुटनीतिक तहमा पहल गर्न चुक्दै अाएको छ। यसबाहेक रोजगारीका लागि विदेशिनु अघि नै सम्बन्धित जनशक्तिलाइ स्वदेशमै कामको शिप, भाषा, कार्यस्थल सुरक्षा, हावापानी अनुकुल रहनसहन, ट्राफिक नियम लगायतको विषयमा गहन तालिम दिने व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने यूवा जनशक्तिलाइ प्रदेश स्तरमा न्यूनत्तम शुल्क वा निःशुल्करूपमा सरकारले कम्तीमा ३० दिनको सघन तालिममा सहभागि गराउन सके श्रमिकले पर्याप्त पारिश्रमिक पनि पाउने र अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था पनि न्यून हुन सक्छ।
