काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा जग्गा धितो कर्जाको सीमा हटाइएको छ। लुम्बिनी सरकारले राजधानी क्षेत्रको जग्गामा लगाउँदै आएको बैंकको ऋणको सीमा हटाएको हो। मन्त्रिपरिषदको बुधवार बसेको बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले जग्गा धितो राखेर पाउने गरी तोकेको ऋणको सीमा हटाउने निर्णय गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २०७७ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार राजधानी क्षेत्रका जग्गा धितो राखेर ऋण लिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखेर सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने निर्णय गरेको थियो। उक्त सीमा अब भने हटेको छ।
अब लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ , अघाँखाँची जिल्ला सितगंगा नगरपालिकाक वडा नं ८ र ९ मा यसअघि लगाइएको जग्गा धितो कर्जाको सीमा हटेको छ। ऋणको सीमाबाट नागरिकलाई घरव्यवहार चलाउन समस्या परेको, ऋण लगानीबाट आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर परेको र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान ठप्प भएको हुँदा ऋणको सीमा हटाउने निर्णय लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ चैत १३ गतेको राजधानीको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नेसम्बन्धी निर्णयको बुँदा नं. ४ खण्ड (घ) मा रहेको ऋणको सीमासम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराउने निणर्यसमेत छ । यसअघि लुम्बिनी सरकारले गत कात्तिक १ गते प्रदेशको राजधानी क्षेत्रभित्रको रोक्का रहेका जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी फुकुवा गर्ने निर्णय भएको थियो।
