काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्य विभाजन गरिएको छ। आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्न कार्य विभाजन गरिएको हो।
आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठलाई समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वैदेशिक सहायता, लगानी मञ्च, समपूरक एवं विशेष अनुदान, दिगो विकास लक्ष्य ९, १९ र समग्र समन्वय तोकिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित सबै महाशाखासँग समन्वयमा आवश्यक कार्य गर्ने अधिकारी दिइएको छ।
यसैगरी आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, तथ्यांक, दिगो विकास लक्ष्य १, ८, १० र १२ एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनले अनुगमन तथा मूल्यांकन, आर्थिक व्यवस्थापन, प्रशासन र अनुसन्धान तथा तहगत समन्वय महाशाखासँग सहकार्य गरेर कार्य गर्न सक्नेछन्।
आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, अनुगमन तथा मूल्यांकन र दिगो विकास लक्ष्य ४ एवं लुम्बिनी प्रदेशको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनले कार्य सम्पादनका लागि अनुसन्धान तथा तहगत समन्वय र प्रशासन महाशाखासँग समन्वय गर्न सक्नेछन्।
अर्का सदस्य डा उमाशंकर प्रसादलाई खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, तहगत समन्वय, दिगो विकास लक्ष्य ६ र १६ एवं मधेश प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनले पनि कार्य सम्पादनका लागि अनुसन्धान तथा तहगत समन्वय र प्रशासन महाशाखासँग समन्वय गर्न सक्नेछन्।
आयोगका सदस्य प्राडा संगीता सिंहले सहरी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सार्वजनिक निजी साझेदारी, दिगो विकास लक्ष्य ५ र ११ एवं बागमती प्रदेशको जिम्मेवारी पाएकी छन्। उनले पूर्वाधार तथा उत्पादन र सामाजिक विकास महाशाखासँग समन्वय गरेर कार्य सम्पादन गर्न पाउने छिन्।
सदस्य डा अरनिको पाँडेलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन, वन तथा वातावरण, विपद जोखिम न्यूनीकरण, जलविद्युत परिवर्तन र जलवायु वित्त, दिगो विकास लक्ष्य १३ र १५ एवं गण्डकी प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनले कार्यसम्पादनका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन र पूर्वाधार तथा उत्पादन महाशाखासँग समन्वय गर्न सक्नेछन्।
सबै महाशाखासँग समन्वय गरी कार्यसम्पादन गर्ने गरी सदस्यसचिव डा तोयानारायण ज्ञवालीलाई संवैधानिक अंगहरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रशासनिक सुशासन र समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
