काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० जारी गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले बीमा क्षेत्रलाई निर्देशित गर्नका लागि बीमा नीति जारी गरिने घोषणा गरेको थियो।
बीमा ऐन २०७९ को दफा ५ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, अधिकारअन्तर्गत राष्ट्रिय बीमा नीति तयार पारी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधानअनुसार प्राधिकरणले नीतिको मस्यौदा तयार पारेको थियो। आमनेपाली समक्ष बीमाको दायरा बिस्तार गर्ने र सर्व सुलभ ढंगले बीमाको पहुँच पुर्याउने नीतिको मुख्य उद्देश्य छ। नीतिको कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण अर्थ मन्त्रालयले र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता बीमा प्राधिकरणले गर्नेछ।
बीमाको पहुँच विस्तार, बीमामा अनुदान, बीमाको दीर्घकालीन उद्देश्य, गरिबी निवारणमा बीमाको उपयोगलगायतका विषय बीमा नीतिमा समेटिएका छन्। दीर्घकालीन लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य र विशेष उद्देश्य परिभाषित गरिएका छन्। यसका साथै, निर्दिष्ट उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा पनि बीमा नीतिमा समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रिय बीमा नीतिमा जोखिमलाई समयमै आँकलन गरी सोको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। यो नीति कार्यान्वयनका सम्भावित जोखिम र सोको न्यूनीकरणका लागि उपायहरु आँकलन गरिएको छ।
जोखिमः
- नेपालमा बिमा प्रणालीको विकास प्रारम्भिक चरणमा नै रहेकोले राष्ट्रिय बीमा नीति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा बीमाप्रतिको विश्वसनीयता कायम गर्न तथा सम्बद्ध विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय, सहकार्य र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने।
- पुनर्बीमा क्षेत्रमा देखिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं कमजोर क्षमता सम्बोधन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने।
- बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने।
- बीमा व्यवसायको विकास एवं प्रवर्द्धन गरी बीमामार्फत न्यून आय भएका वर्गको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने।
जोखिम न्यूनीकरणः
उपर्युक्त जोखिमहरुलाई देहायका उपायहरु अवलम्बन गरी न्यूनीकरण गरिनेछ।
- बीमासम्बन्धी कानुनमा समसामयिक सुधार एवं परिमार्जन गर्ने।
- असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अवलम्बन गरी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने।
- बीमक तथा बीमा मध्यस्थकर्ताहरुको निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बीमा सेवा प्रदान गर्ने।
- बीमा क्षेत्रको नियमन व्यवस्थालाई सबल, प्रभावकारी एवं व्यावसायिक बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने।
