काठमाडौं । सरकारले २२ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा समयमै काम सम्पन्न गर्ने ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। ती कम्पनीलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म काम गर्न रोक लगाएको छ।
कार्यालयले तीमध्ये ४ वटालाई ३ वर्षसम्म, ५ वटालाई २ वर्षसम्म र बाँकी १३ वटालाई कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने गरी कालोसूचीमा राखेको छ।
यस्ता छन् कालोसूचीमा परेका २२ कम्पनी
