काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई राहत प्रदान गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जामा विभिन्न व्यवस्था ल्याउँदै राहत दिलाएको हो।
आज राष्ट्र बैंकमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसबारे जानकारी गराएका हुन्।
यस्ता छन् व्यवस्था
निर्माण व्यवसायहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने।
निर्माण व्यवसायहरुलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने। निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिब सुविधा तथा कर्जाहरुमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने।
निर्माण व्यवसायीहरुको जमानतहरु दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने।
जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ कामकारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने।
नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने।
