काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अब अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमिटेड बन्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ।
केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०८० मा संशोधन गर्दै यस्तो अनिवार्यता गरेको हो। योसँगै भुक्तानी प्रणाली संस्था अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले समयसीमा पनि तोकिदिएको छ। संशोधित निर्देशनअनुसार यो निर्देशन जारी हुनुअघि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रुपमा कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त संस्था २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा परिणत भइसक्नुपर्नेछ।
