काठमाण्डाै । भारतीय केन्द्रीय बैंक स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबिआई) ले बढ्दो प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई कम गर्न विपद् पोखरी सिर्जना गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारीको लागि सुझाएकाे छ। द टेलिग्राफ अखबारका अनुसार बीमा कम्पनीले जनजीवनको नोक्सानी र सम्पत्ति र सवारी साधनको क्षतिको सुरक्षा प्रदान गर्दा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई बहन गर्न सरकारी सहयोगबाट लाभ लिन सक्नेछन भन्ने एसबिआइकाे आर्थिक अनुसन्धान विभागले उल्लेख गरेकाे छ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत् महाविपत्ती काेषकाे व्यवस्था गरेर बीमा क्षेत्रले प्राकृतिक प्रकोप जोखिम बहनका लागि सरकारी महाविपत्ती ऋण र अनुदानमा धेरै लाभ प्रदान गर्न सक्छ। एसबिआईकाे अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ, “२०२० को बाढीलाई विचार गर्यौं भने, कुल आर्थिक क्षति ५२५ अर्ब भारतीय रूपैयाँ बराबर भएपनि बीमाबाट जाेखिम बहन जम्मा ११ प्रतिशत रहेकाे थियो।” सरकारले महाविपत्ती जोखिमको बीमा गरेको भए, भारू ६०० अर्बको बीमाशुल्क भारू १३० अर्ब देखि १६० अर्बबीच सीमित रहने थियाे ।
उत्तर भारतमा हालैका साताहरूमा आएको बाढीले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर र दिल्लीलाई नराम्ररी प्रभावित पारेकाे छ। विश्लेषकहरूले यी बाढीका कारण आर्थिक क्षतिको प्रारम्भिक नाेक्सानी भारू १४० अर्ब भन्दा बढी रहेकाे अनुमान गरेका छन् ।
